मोठी बातमी! 'या' विभागाकडून 'ना हरकत' प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत ठेकेदार;
ठेका प्रति ब्रास सहाशे पन्नास रुपयांचा दर वाळू ठेकेदारांना मिळाला
या महिन्यात लिलाव झालेल्या चार वाळू घाटापैकी दोन ठिकाणच्या ठेकेदारांनी १३ कोटी अर्थात पूर्ण रक्कम भरली असून उर्वरित ठेकेदारही पूर्ण रक्कम भरणार आहेत. जोपर्यंत पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, तोपर्यंत वाळू घाटाचा ताबा ठेकेदारांना मिळणार नाही . त्यासाठी ठेकेदारांचा पर्यावरण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
अल्प प्रतिसाद मिळालेल्या चार वाळू घाटांचा फेरलिलाव झाला असून लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला २८ कोटी ९ लाखांचा महसूल मिळणार आहे. मक्तेदारांनी २५ टक्के रक्कम यापूर्वी भरणा केली आहे. प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्चरने ५ कोटी ११ लाख तर शिक्षिंदा लाईफ स्टाईलने ७ कोटी ९ २ लाख जमा केल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली नवीन वाळू धोरणानुसार हे लिलाव झाले आहेत.
शासनाचे दर ६५० रुपये प्रतिब्रास होता. प्रत्येकी १५ हजार ब्राससाठी लिलाव झाला आहे. पहिल्या ४८ तासात २५ टक्के रक्कम मक्तेदारांनी भरली आहे. ३० दिवसात लिलाव उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी लाख ठेकेदारांना मुदत दिली होती. त्यापैकी सोमवारी शिक्षिंदा लाईफ स्टाईलने ७ कोटी ९२ लाख तर प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्चरने ५ कोटी ११ लाख जिल्हा प्रशासनाकडे भरले आहेत.
झालेल्या लिलावामध्ये मोहोळ, मंगळवेढा तालुक्यातील मिरी तांडोर घाट क्रमांक एकचा लिलाव श्री मंगलमूर्ती क्रशरने १२ कोटी ३४ लाख रुपयांना घेतलेला आहे.घाट कमांक दोनचा लिलाव शिक्षिंदा लाईफ स्टाईलने ७ कोटी ९ २ लाख रुपयांना घेतलेला आहे. घोडेश्वरी तामदर्डी साठ क्रमांक एकचा लिलाव चौधरी पॉवर प्रोजेक्टने ३ कोटी ५३ लाख रुपयांना घेतलेला आहे तसेच घाट क्रमांक दोनचा लिलाव प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्चरने ५ कोटी११ लाख रुपयांना घेतलेला आहे.
ठेकेदार आता कोर्टात गेले…
नवीन धोरणानुसार प्रति ब्रास अपसेट प्राईस ६५० रुपये इतका झाली. त्यामुळे शासकीय धोरणानुसार नवीन नियम लावून अल्प प्रतिसाद मिळालेल्या पाच पैकी चार वाळूघाटांचा फेरलिलाव झाला. २५ टक्के रक्कम भरून ज्यांनी ठेका घेतला होता त्यांनी चार घाटांचा लिलाव रद्दची मागणी केली. हेच ठेकेदार आता कोर्टात गेले आहेत.
0 Comments