दुसरी पत्नी पेन्शनची हक्कदार नाही - हायकोर्टाचा निर्णय
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी दिला आहे. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिपाईच्या दुसऱ्या पत्नीने हायकोर्टात पेन्शनसाठी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली.
मुंबई हायकोर्टाचे न्या. शाहरूख काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर श्यामल ताटे या महिलेच्या याचिकेची सुनावणी झाली. श्यामल यांचा विवाह महादेव यांच्याशी मे १९७४ मध्ये झाला. महादेव यांचा पहिला विवाह जुलै १९६२ मध्ये पार्वतीबाई यांच्याशी झाला होता. एप्रिल १९७४ पासून श्यामल व महादेव एकत्र राहत होते.
महादेव यांचा डिसेंबर १९९६ मध्ये मृत्यू झाला. तिने मुलगा व दोन मुलींना जन्मही दिला होता. १९८७ मध्ये महादेव ताते यांनी दुसऱ्या पत्नीचे नाव कुटुंब पेन्शनसाठी दिले होते. महादेव यांच्या मृत्यूनंतर तिने न्यायालयात सक्सेशन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र, ताते यांच्या पहिल्या पत्नी पार्वतीबाई या जिवंत होत्या. या दोघींनीही पेन्शनसाठी दावा केला.
नियमानुसार, पार्वतीबाई यांनी घर, मालमत्ता आणि निवृत्तीनंतरच्या सर्व सुविधांवर दावा केला. तसेच अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठीही त्यांनी दावा केला होता. मात्र, पार्वतीबाईंना २००५ पर्यंत जिवंत असेपर्यंत पेन्शन मिळाली. त्यावर्षी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर श्यामल यांनी संबंधित शासकीय प्राधिकरणाकडे चार वेळा पेन्शनसाठी अर्ज केले. मात्र, ते अर्ज फेटाळण्यात आले.
न्यायालयीन मित्राने खंडपीठाला सांगितले की, कौटुंबिक पेन्शनचा लाभ कायदेशीर लग्न करणाऱ्याच्या विधवा किंवा विधुराला मिळतो. जर नवरा हा मुस्लीमधर्मीय असता तर त्याला पर्सनल लॉनुसार, त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला किंवा विधवेला पेन्शन देता आली असती. या प्रकरणात श्यामल यांचा दुसरा विवाह वैध नाही. त्यामुळे त्यांना कौटुंबिक पेन्शन देता येणार नाही.

0 Comments