राज्यातील पालिकांच्या निवडणूकीची अधिसूचना जाहीर

 राज्यातील पालिकांच्या निवडणूकीची अधिसूचना जाहीर

महाराष्ट्र राज्यातील मे २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या " अ " वर्गातील एकूण १६ , " ब " वर्गातील ६८ आणी " क " वर्गातील १२० तसेच नविन ४ नगरपरिषदांसह २०८ नगरपरिषदा, नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रभाग रचना कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर  केलेला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पारीत केलेले आहेत.

सांगोला नगरपरिषदेत पूर्वी २० नगरसेवक व दोन स्वीकृत नगरसेवक होते  २०११ च्या जनगणनेनुसार  सांगोला नगरपरिषदेची ३४ हजार ३२१ लोकसंख्या आहे त्यानुसार  एक नगरसेवक १ हजार ४९२  लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणजे  साधारणपणे एका प्रभागातील दोन सदस्य २ हजार ९८४ लोकांचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.

येणाऱ्या निवडणुकीत एकूण २३ सदस्य निवडून द्यायचे  आहेत १ ते १० प्रभागात दोन नगरसेवक असे २० नगरसेवक  तर ११ व्या प्रभागातून एकूण ३ सदस्य  असे एकूण २३ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. साधारणपणे एका प्रभागात सरासरी २ हजार ५०० ते ३ हजार १०० लोकसंख्या याप्रमाणे मतदार असणार आहेत .

   अधिसूचना पुढीलप्रमाणे

प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडे २ मार्च  २०२२ रोजी सादर करणार आहेत ,७ मार्च रोजी प्रारुप प्रभाग रचनेच्या  प्रस्तावास मान्यता देणे,हरकती-सूचना मागवण्याचा कालावधी १० मार्च ते १७ मार्च पर्यंत ,प्राप्त हरकती व सूचना व सुनावणी  २२ मार्च पर्यंत ,हरकती व सूचना यांच्या अनुषंगाने अभिप्राय देऊन राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडे २५ मार्च पर्यंत, अंतिम प्रभाग रचना मान्यता ९ एप्रिलतर अधिनियमातील कलम दहा नुसार अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी करण ५ एप्रिल २०२२ या कालावधीत होणार आहे

नगरपरिषदांच्या निवडणुकांकरिता प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथे दोन परिषद सदस्य, परंतु तीनपेक्षा अधिक नाहीत इतके सदस्य निवडून देण्याची तरतूद केली आहे. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टू अपील (सी) क्र.१९७५६/२०२१ मध्ये दि.१९ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या आदेशानुसार राज्याने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी संबंधित मागासवर्ग आयोगास द्यावी. मागासवर्ग आयोगाने 

सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारसी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असे आदेशित केले आहे. मात्र सदर शिफारसी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकांचे कामकाज विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपरिषदांचा प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहिर केलेला आहे.