google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 महाराष्ट्र नगरपालिका गुंठेवारी अधिनियम 2001 व 2021 च्या तरतुदीनुसार सांगोला नगरपालिकेकडे यापूर्वी प्रलंबित असणारी गुंठेवारी प्रकरणाचा निपटारा व्हावा : मा.नगरसेवक सतिश सावंत

Breaking News

महाराष्ट्र नगरपालिका गुंठेवारी अधिनियम 2001 व 2021 च्या तरतुदीनुसार सांगोला नगरपालिकेकडे यापूर्वी प्रलंबित असणारी गुंठेवारी प्रकरणाचा निपटारा व्हावा : मा.नगरसेवक सतिश सावंत

 महाराष्ट्र नगरपालिका गुंठेवारी अधिनियम 2001 व 2021 च्या तरतुदीनुसार सांगोला नगरपालिकेकडे यापूर्वी प्रलंबित असणारी गुंठेवारी प्रकरणाचा निपटारा व्हावा : मा.नगरसेवक सतिश सावंत


सांगोला / प्रतिनिधी :महाराष्ट्र नगरपालिका गुंठेवारी अधिनियम 2001रव 2021 च्या तरतुदीनुसार सांगोला नगरपालिकेकडे यापूर्वी प्रलंबित असणारी गुंठेवारी प्रकरणाचा निपटारा व्हावा यासंदर्भात मा.नगरसेवक सतिश सावंत यांनी बुधवार दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी सांगोला नगरपालिकेचे प्रशासक तहसीलदार अभिजीत पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर केले.


सांगोला नगरपरिषदेने यापूर्वी सन 2001च्या अधीनियमावलीतील तरतुदीनुसार आपल्या नगरपालिकेकडे शहरातील नागरिकांनी सादर केलेल्या संपूर्ण गुंठेवारी प्रकरणांपैकी जवळपास 10 टक्के फाईली या आपल्या कार्यालयाकडे नागरिकांनी 


प्रशासन शुल्क व विकास आकार रक्कमेसह दाखल केलेल्या आहेत. परंतु विविध कारणांनी त्या गुंठेवारीचा फाईल प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. तरी अशा सर्व फाईलची मूळ दाखल फाईल वरून छाननी करून प्रलंबित फाईल ची माहिती मिळावी व प्रशासन शुल्क व विकास आकार शुल्क नागरिकांना परत करावे


 किंवा गुंठेवारीच्या प्रस्तावातून कमी करावे तसेच गुंठेवारी प्रकरणी असलेल्या गुंठेवारी प्रकरणी नागरिकांनी अथवा मिळकतदारांना कोणती कार्यवाही अवलंबिली याबाबतची माहिती मिळावी. अथवा त्याचा खुलासा नागरिकांना सविस्तर रीत्या प्रसिद्धीद्वारे मिळावी अशा आशयाचे निवेदन मा नगरसेवक सतीश सावंत यांनी प्रशासक तहसीलदार साहेबांकडे सादर केली आहे.


चौकट :- सांगोला शहरातील नागरिकांनी 2001 अधिनियमावलीतील तरतुदीनुसार नगरपालिकेकडे गुंठेवारी साठी दाखल केलेला प्रस्ताव प्रलंबित आहेत अशा नागरिकांच्या विकास आकार शुल्क व प्रशासन शुल्काच्या पावत्या आहेत त्यांनी नवीन प्रस्तावना बरोबर आपल्या पावत्या जोडून द्याव्यात त्यांची रक्कम नवीन गुंठेवारी नियमीतीकरण प्रस्तावातून वजा केली जाईल.

 मुख्याधिकारी

 कैलास केंद्रे

Post a Comment

0 Comments