पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंधांना बलात्काराचे लेबल लावले जाऊ शकत नाही.

पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंधांना बलात्काराचे लेबल लावले जाऊ शकत नाही. 

मात्र अशा वाईट गोष्टीस लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकते. मात्र पत्नी तिचा अहंकार पूर्ण करण्यासाठी तिच्या पतीविरुद्ध विशिष्ट शिक्षेची सक्ती करु शकत नाही,

 असं एका मध्यस्थीने दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.दरम्यान, मध्यस्थी करणाऱ्या एनजीओच्या वकिलांनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी याचिकांसंबंधी सुनावणी करत असलेल्या न्यायालयाला म्हटले की, 

वैवाहिक जीवनात लैंगिक गैरवर्तन हे "लैंगिक अत्याचार" आहे ज्याचा उल्लेख संविधाना अंतर्गत "क्रूरता" या शब्दाच्या व्याख्येत येतो. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि "स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचा गैरवापर करणारे, अपमान करणारे, मानहानी करणारे अन्यथा उल्लंघन करणारे लैंगिक स्वरुपाचे आचरण" यामध्ये सूचित करण्यात आले आहे.

तसेच, हृदयाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आर के. कपूर यांनी यावर भर दिला की, वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाचा उद्देश "विवाह संस्थेचे रक्षण" हा होता आणि तो मनमानी किंवा घटनेच्या कलम 14, 15 किंवा 21 चे उल्लंघन करणारा नव्हता. शिवाय, "संसदेने असे म्हटले नाही की, असे कृत्य लैंगिक शोषण  नाही परंतु विवाह संस्था वाचवण्यासाठी या वेगळ्या मार्गाचा वापर होतो.

शिवाय, "पत्नी तिचा अहंकार व्यक्त करण्यासाठी पतीविरुद्ध विशिष्ट शिक्षा लिहून देण्यासाठी संसदेला भाग पाडू शकत नाही. कलम 376 आयपीसी आणि घरगुती हिंसाचार कायद्यामध्ये मूलभूत फरक आहे तो म्हणजे शिक्षेचे प्रमाण ठरविण्याचं. मात्र दोन्ही प्रकरणांमध्ये लैंगिक शोषणाची कृती नाकारली गेली आहे," असंही वकिलाने यावेळी सांगितले.

"वैवाहिक नातेसंबंधात पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंधांना बलात्कार असे लेबल लावता येत नाही. मात्र त्याला केवळ लैंगिक शोषण म्हटले जाऊ शकते, जे घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या क्रूरतेच्या व्याख्येवरुन स्पष्ट होते"

दरम्यान, न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर एनजीओ RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन, भारतीय बलात्कार कायद्यांतर्गत पतींना दिलेला अपवाद रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या एका जोडप्याने दाखल केलेल्या

 जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. याचिकाकर्त्यांनी कलम 375 आयपीसी (बलात्कार) अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार अपवादाच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले आहे की, पतीकडून लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या विवाहित महिलांशी भेदभाव केला जातो.

तसेच, आधीच्या सुनावणीत, न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, कायदा कर्मचाऱ्याशी सक्तीने संभोग केल्याच्या बाबतीत सूट देत नाही. कपूर यांनी सादर केले की, दोघांमधील कोणतीही तुलना हा "लग्न संस्थेचा अपमान" आहे, आणि त्यांच्यात कोणतीही तुलना होऊ शकत नाही कारण सेक्स वर्करच्या बाबतीत कोणतेही भावनिक नाते नसते.

"एक अपराधी कर्मचार्‍याविरुद्ध वैवाहिक हक्कांच्या परतफेडीचा दावा करु शकत नाही. आणि त्या अनुषंगाने सेक्स वर्कर एखाद्या गुन्हेगाराकडून नियमित देखभालीचा दावा करु शकत नाही. सेक्स वर्कर आणि

 अनोळखी व्यक्ती यांच्यात कोणतेही भावनिक नाते नसते. पती-पत्नीमधील नातेसंबंध हे सामाजिक, शारीरिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादी अनेक परस्पर हक्क आणि जबाबदाऱ्यांचे पॅकेज आहे. ते लैंगिक संबंधासाठी संमतीच्या एका घटनेपुरते मर्यादित असू शकत नाही,"

ते पुढे म्हणाले की, विवाहासंबंधीचे गुन्हे वेगळ्या आधारावर उभे केले जातात. स्त्रीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आयपीसी आणि इतर कायद्यांमध्ये इतर पुरेशा तरतुदी असताना वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद कायम ठेवण्याच्या संसदेच्या शहाणपणाबद्दल शंका घेऊ नये.

तर दुसरीकडे वकिलाने असाही दावा केला आहे की, विधानसभेने आयपीसी अंतर्गत अनेक प्रकारच्या लैंगिक गुन्ह्यांचे वर्गीकरण "आनुषंगिक आणि संपार्श्विक परिस्थिती, पक्षांमधील संबंध आणि स्त्रीचे वय" आणि वैवाहिक बलात्कार टिकवून ठेवण्याच्या आधारावर केला आहे. अपवाद जो "वाजवी वर्गीकरण" वर आधारित आहे, त्यात दोष आढळू शकत नाही.अ‍ॅ

तसेच, न्यायिक पुनरावलोकनाच्या बाबतीत न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा आहेत. आणि कायद्याने वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाच्या रुपात नागरिकांना संरक्षण दिले आहे, काही बदल आवश्यक असल्यावरच न्यायालय संसदेला शिफारस करु शकते, असेही ते यावेळी म्हणाले.

ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन आणि राजशेखर राव, ज्यांना यापूर्वी अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद घटनाबाह्य आहे, आणि तो रद्द केला पाहिजे.