राज्यातल्या निवासी डॉक्टरांना प्रत्येकी एक लाख 21 हजार रुपये
कोविड रुग्णांच्या सेवेसाठी राज्यातील सर्व शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांना प्रत्येकी 1 लाख 21 हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतर तातडीने याबाबत आज शासन निर्णय जारी केला आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, पालिकेच्या महाविद्यालयांतून निवासी डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमधून जीएसटी कपात बंद करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी निवासी डॉक्टरांच्या 'मार्ड' या संघटनेने संप पुकारला होता. त्यानंतर 'मार्ड'च्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत तातडीने योग्य तोडगा काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर दोन दिवसांतच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानंतर आता शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सर्व निवासी डॉक्टरांना कोविड काळात त्यांनी बजावलेल्या रुग्णसेवेसाठी ऋणनिर्देश म्हणून प्रत्येकाला 1 लाख 21 हजार रुपये देण्यात येतील. या निर्णयाबद्दल सेंट्रल मार्डतर्फे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले आहेत.
0 Comments