ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार

 ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार असल्याचं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला गेला आहे. तसा अध्यादेश तातडीनं काढला जाणार आहे. यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवून अध्यादेश काढला जाईल, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी यासाठीचं मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अखेर अध्यादेश काढण्यावर निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे निवडणूक घेणं आता भाग ठरत आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि तर सर्व पक्षाच्या नेत्यांशी ओबीसी आरक्षणाबाबत साधक बाधक चर्चा झाली. आरक्षण रद्द झाल्यानं निर्माण झालेल्या पेचावर काय करता येईल यासाठी सविस्तर चर्चा झाली. यात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादेचं पालन करुन ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचं ठरलं आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशामुळे राज्यातील 10 ते 12 टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील. पण यातून इतर 90 टक्के जागा वाचविण्याचं काम आपण करत आहोत. त्यानंतर कमी झालेल्या 10 टक्के जागांसाठीही आपण न्यायालयीन संघर्ष करणार आहोत. पण सध्या उर्वरित जागा वाचवणं हे महत्त्वाचं होतं, असं छगन भुजबळ म्हणाले.