मोठी बातमी ! ' पॅक ' मारणे मुश्किल होणार , 1 ऑक्टोबरपासून बंद होणार दारूची दुकाने

  मोठी बातमी ! ' पॅक ' मारणे मुश्किल होणार , 1 ऑक्टोबरपासून बंद होणार दारूची दुकाने

पॅक मारणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. आता जाम मारणे कठीण होऊ शकते. वास्तविक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील सर्व खाजगी दारूची दुकाने पुढील महिन्यात बंद होतील आणि फक्त सरकारी दुकाने उघडी राहतील.म्हणजेच आता दिल्लीत दारू खरेदी करणे सोपे होणार नाही.

दारूची दुकाने बंद राहतील

सध्या दिल्लीमध्ये 720 पेक्षा जास्त दारूची दुकाने सुरू आहेत, त्यापैकी 260 खाजगी दुकाने आहेत. नवीन अबकारी धोरणानुसार, सर्व 32 झोनमध्ये परवाने वाटप केल्यानंतर, सरकारने खाजगी दारू दुकानांचे परवाने 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवले होते, ते पुढे जारी केले जाणार नाही. यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून सर्व 260 खाजगी दुकाने बंद राहतील.

दिल्ली सरकारने नियम बनवले

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मते, नवीन अबकारी धोरणानुसार, दिल्लीला 32 झोनमध्ये विभागले गेले आहे, त्यापैकी 20 झोनमध्ये परवाने वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित 12 झोनच्या आर्थिक बोली जारी केल्या जातील.लवकरच नवीन उत्पादन शुल्क धोरणानुसार 17 नोव्हेंबरपासून दिल्लीत नवीन दुकाने उघडली जातील, तोपर्यंत केवळ सरकारी दुकानांवरच दारू विकली जाईल.उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन उत्पादन धोरणासह या संपूर्ण व्यवस्थेत बरेच बदल केले जातील. कोणत्याही दारू दुकानासाठी किमान 500 चौरस फुटांचे दुकान असणे आवश्यक असेल.

सरकारी महसुलात मोठी घट

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, कोरोना महामारीमुळे दिल्लीच्या महसूल पावतीमध्ये मोठी घट झाली आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये दिल्लीला अंदाजापेक्षा 41 टक्के कमी महसूल मिळाला, तर 2021-22 मध्ये देखील आतापर्यंतच्या अंदाजित महसुलापेक्षा 23 टक्के कमी महसूल मिळाला.

तसेच, केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाई देणे बंद केल्यामुळे, दिल्ली सरकारचा महसूल पुढील वर्षापासून 8000 कोटी रुपयांनी कमी होईल. ते म्हणाले की, सध्या दिल्ली सरकारच्या जीएसटी वसुलीत 23 टक्के, व्हॅट वसुलीत 25 टक्के, अबकारी संग्रहात 30 टक्के, मुद्रांक संकलनामध्ये 16 टक्के आणि मोटार वाहन करात 19 टक्के घट झाली आहे .

दिल्ली सरकारची योजना जाणून घ्या

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्लीला केंद्रीय करांमध्ये फक्त 325 कोटी रुपये मिळतात, तर दिल्ली सरकारचा केंद्रीय करांमध्ये सहभाग 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत दारू दुकानाचे परवाना शुल्क 8-10 लाख रुपये आणि उत्पादन शुल्क 300 टक्के होते. नवीन उत्पादन धोरणामुळे दिल्ली सरकारला नोव्हेंबर 2021 पासून दरवर्षी सुमारे 3500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल आणि सरकारला उत्पादन शुल्कातून सुमारे 10000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.