खुशखबर : आता ' या ' वाहनांसाठी रजिस्ट्रेशन आणि Rc शुल्क माफ ; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ...

 खुशखबर : आता ' या ' वाहनांसाठी रजिस्ट्रेशन आणि Rc शुल्क माफ ; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ...

 केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने यापूर्वी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट असणाऱ्या खासगी वाहनांना रस्ते करात 25 टक्के तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 टक्के सूट देऊ केली होती . हे धोरण येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे .देशातील इंधनाच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी अधिकाअधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे . त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला . त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांवरील  नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे . केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहेत . यापूर्वी केंद्र सरकारने स्नपेज पॉलिसीतही इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट देऊ केली होती . मात्र , आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर नोंदणी शुल्क किंवा नुतनीकरणासाठी ( RC ) आकारले जाणारे शुल्कही माफ होणार आहे . त्यामुळे तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले तर तुम्हाला त्यावर कोणतीही फी भरावी लागणार नाही . तसेच भविष्यात तुम्हाला RC साठीही पैसे भरावे लागणार नाहीत .इलेक्ट्रिक दुचाकींवरही सूट हा नियम फक्त इलेक्ट्रिक कारसाठी लागू नसून बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी लागू असेल . मग ती दुचाकी , तीनचाकी किंवा चारचाकी असो . यामुळे भविष्यात अधिकाअधिक लोक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करतील , अशी केंद्र सरकारला आशा आहे . स्क्रॅपेज पॉलिसी केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने यापूर्वी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट असणाऱ्या खासगी वाहनांना रस्ते करात 25 टक्के तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 टक्के सूट देऊ केली होती . हे धोरण येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे . इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पेट्रोलपंपावरच चार्जिंग स्टेशन्सहा करार दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे . त्यानुसार कन्वर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड आणि HPCL संयुक्तपणे मुंबई , दिल्ली , बंगळुरु , हैदराबाद , चेन्नई , कोलकाता आणि पुणे या शहरांमध्ये EV चार्जिंग पॉईंटसची उभारणी करेल . तीव्र , मध्यम आणि कमी अशा तीन स्वरुपांमध्ये हे चार्जिंग पॉईंटस असतील . या चार्जिंग स्टेशन्सचा कारभार सीईएसएल APP द्वारे हाताळला जाईल . जेणेकरून या चार्जिंग स्टेशन्सचे नियंत्रण आणि नियमन योग्य पद्धतीने होईल . महानगरातील प्रमुख महामार्गांच्यालगत ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना आहे .