अकरावी ‘सीईटी’साठी एकाही शिक्षणमंडळाकडून प्रश्नसंच नाही

 अकरावी ‘सीईटी’साठी एकाही शिक्षणमंडळाकडून प्रश्नसंच नाही

मुंबई : राज्यातील अकरावीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी एकाही केंद्रीय, खासगी शिक्षण मंडळानी राज्यमंडळाकडे प्रश्नसंच दिला नसल्याचे शक्रवारी सुनावणीदरम्यान समोर आले.सर्व मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नांचा समावेश असलेली एकत्रित प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या हेतूने २०० प्रश्नांची यादी राज्यमंडळाला देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने अन्य शिक्षण मंडळांना केली होती. परंतु न्यायालयाच्या या सूचनेला एकाही मंडळाने प्रतिसाद दिलेला नाही.या परीक्षेविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवत तो मंगळवारी देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. करोनामुळे आधीच हे शैक्षणिक वर्ष लांबले आहे. त्यामुळे याचिकेवरील निकाल मंगळवारीच दिला जाईल, असे न्यायमूर्ती रमेश धानुका व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सांगितले.दरम्यान, करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर कोणत्याच मंडळाने दहावीची परीक्षा घेतली नाही. त्यामुळे गुणवत्तेवर आधारे प्रवेश देण्याच्या हेतूने स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अकरावी प्रवेशात गोंधळ होऊ नये यासाठी प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचा दावा राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात ठेवून घेण्यात आला आहे, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.न्यायालयाचे प्रश्न आणि सरकारचे उत्तर करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लागू केलेल र्निबध पूर्णपणे शिथिल के लेले नाहीत. लोकल प्रवासालाही मुभा नाही, सगळे विद्यार्थी १८ वर्षांखालील असून त्यांचे लसीकरणही झालेले नाही, शिवाय ११ जिल्ह्य़ांतील करोनास्थिती अद्यापही गंभीर आहे. मग ही परीक्षा कशी घेणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. ही परीक्षा दोन तासांची असून एकाच दिवशी होणार आहे. शिवाय करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळील परीक्षा केंद्र निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.परीक्षा रद्द झाली तर काय?ही प्रवेश परीक्षा बेकायदा ठरवण्यात आली तर आणि तिला परवानगी देण्यात आली तर, त्याचे काय परिणाम होतील, अशी विचारणा न्यायालयाने के ली. त्यावर परीक्षा रद्द करण्यात आली तर सामायिक प्रवेश प्रक्रियेनुसार सर्वोत्तम पाच विषयांतील गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील व प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येईल, असे आयजीसीएसईतर्फे  सांगण्यात आले.‘आयजीसीएसई’चा ‘सीईटी’ला विरोध राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अकरावी प्रवेश परीक्षा घेणे हे अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करण्यासारखे असल्याचा दावा आयजीसीएसईतर्फे करण्यात आला. राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्र मात सामाजिकशास्त्र हा अनिवार्य विषय आहे तर आयजीसीएसईच्या अभ्यासक्र मात हा वैकल्पिक विषय आहे. तसेच अशी परीक्षा घेणे हे महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियमाच्या कलम ७९ च्या विरोधात आहे, अ‍ॅड्. मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारला ही परीक्षा घ्यायची असल्यास त्यात सुधारणा करावी लागेल, असा युक्तिवादही देसाई यांनी केला.