नागरिकांनो मास्क खरेदी करताय सावध व्हा ;

 नागरिकांनो मास्क खरेदी करताय सावध व्हा ; नियम धाब्यावर बसवून चढ्या दराने होतेय मास्कची विक्री ; मास्क विक्री बाबत शासनाचे दरपत्रक जाहीर !राज्यात मास्क ( २ प्लाय , ३ प्लायव एन ९५ ) चे दर निश्चित करणेबाबत .

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला , मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ . शासन निर्णय क्र . कोरोना -२०२० / प्र.क्र .३०६ / आरोग्य -५ दिनांक : २० ऑक्टोबर , २०२० संदर्भ : १ ) The Epidemic Act . 1897 २ ) The Essential Commodities Act , 1955 , ३) The Prevention of Black Marketing and the Maintainance of supplies of Essential Commodities Act , 1980 , ४ ) The competition Act , 2002 , ५ ) The Legal Metrology Act , 2009 ६ ) सार्वजनिक आरोग्य विभाग , शासन निर्णय क्र . कोरोना -२०२० / प्र.क्र .३०६ / आरोग्य- ५ , दिनांक ३१.०७.२०२० . ७ ) सार्वजनिक आरोग्य विभाग , शासन आदेश क्र . कोरोना -२०२० / प्र.क्र .३०६ / आरोग्य -५ , दिनांक २८.०८.२०२० . कोवीड-१९ साथरोगापूर्वी व कोवीड-१९ साथ रोगानंतर हेण्ड सॅनिटायझर व मास्क ( २ प्लाय , ३ प्लाय व एन ९५ ) यांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले . तसेच केंद्र शासनावेही यांच्या किमतीवरील नियंत्रण दिनांक ३०.०६.२०२० नंतर संपुष्टात आल्याने , पुन्हा त्यांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले व अंतिमत : याचा भूर्दंड सर्व सामान्य जनतेला भोगावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले .साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी याचा उपयोग आवश्यक असल्याने , हॅण्ड सॅनिटायझर व मास्क ( २ प्लाय , ३ प्लाय व एन ९ ५ ) यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे जनहितार्थ आवश्यक होते . संदर्भ क्र . ६ मध्ये नमूद दिनांक ३१.०७.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार हॅण्ड सॅनिटायझर व मास्कचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती . तद्नंतर सदर प्रकरणी मा . मंत्री ( आरोग्य ) व मा . मंत्री ( अन्न व औषध प्रशासन ) यांच्या संयुक्त बैठकीत राज्यात साथरोग कायद्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मास्कचे दर नियंत्रण करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे निश्चित करण्यात आले . सदर समितीने दर निश्चित करण्यापूर्वी उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केली . उत्पादक , पुरवठादार व वितरक यांचे उत्पादन क्षेत्र , कार्यालय , गोदाम यांना प्रत्यक्ष भेट देणे , तपासणी करणे , आवश्यकतेनुसार उत्पादनाशी निगडीत कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक असल्याने , संदर्भ क्र .७ मध्ये नमूद दिनांक २८.०८.२०२० च्या शासन आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , राज्य आरोग्य हमी सोसायटी , मुंबई तसेच सह आयुक्त ( तपासणी ब ) वस्तु व सेवा कर , मुंबई यांना साथरोग कायद्यानुसार , प्राधिकृत करण्यात आले . त्यानुसार प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी उत्पादन क्षेत्राला / कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट दिली . तसेच उत्पादित मालाच्या उत्पादनाचा खर्च व त्याची नक्त किंमत परिव्यय लेखा परिक्षक ( Cost Auditor ) च्या सहाय्याने निर्धारित केली आहे.उत्पादकाची उत्पाद किंमत , त्यावरील नफा तसेच प्रत्येकी वितरक व विक्रेता यांचा नफा गृहीत धरुन समितीने दर्जानुसार मास्कचे अधिकतम विक्री मुल्य प्रस्तावित केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे . त्यानुसार राज्यात मास्कची ( २ प्लाय , ३ प्लाय व एन ९ ५ ) दर निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . त्यानुसार शासनआता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे . शासन निर्णय : १ ) कोवीड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून मास्कचा वापर अनिवार्य असून सर्व सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात मास्क उपलब्ध करून देण्यासाठी मास्कची दर्जानुसार ( २ प्लाय , ३ प्लाय व एन ९ ५ ) खालील प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील अधिकतम विक्री मुल्य निश्चित करण्यात येत आहे .

२)या शसन निर्णयानुसार उपरोक्त विविध दर्जाच्या मास्कची विहित केलेली अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादा साथरोग कायदा अंमलात असेपर्यंत लागू राहील .३ ) सदर अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादा राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या / वितरक / किरकोळ विक्रेते यांना लागू राहील .४ ) राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या / वितरक / किरकोळ विक्रेते यांनी मास्कचा दर्जा व त्याची निर्धारित कमाल विक्री किंमत दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक राहील . ५ ) या प्रकरणी काही तक्रार उद्भवल्यास , राज्य स्तरावर आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हा स्तरावर , जिल्हाधिकारी हे तक्रार निवारणासाठी सक्षम प्राधिकारी असतील ६) राज्यातील मास्कची आवश्यकता लक्षात घेता , उत्पादकाने राज्यात उत्पादित केलेला व राज्यात आवश्यक असलेला माल विहित दराने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील .७) रुग्ण सेवा देणान्या महाराष्ट्रातील शासकीय व खाजगी रुग्णालये / नर्सिक होम / कोबीड केअर सेंटर / डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पिटल्स इ . यांना मास्कचा पुरवठा करताना मास्कच्या विहित अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादच्या ७० टक्के दराने उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील . व खाजगी रुग्णालयांनी उपरोक्त दराने मारकची खरेदी केल्यानंतर खरेदी किमतीच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम रुग्णांकडून आकारता येणार नाही ,