आता प्रत्येक गावाचा अर्थसंकल्प १५ मार्चपूर्वी ग्रामसभेत अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार

 राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच सादर केला . तसा गावाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी प्रत्येक सरपंचांना मिळणार आहे . गावाच्या गरजा ओळखून केलेला सर्वागिण विकास करणारा हा अर्थसंकल्प सादर करण्याची मुदत दि .१५ मार्चपुर्वी आहे . सरपंचांनी अर्थसंकल्प सादर न केल्यास कर्तव्यात कसूर समजून '  अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते .

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ६२ नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने प्रत्येक वर्षासाठी जमा आणि खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागतोवर्षभरात जमा होणाऱ्या एकूण रक्कमेच्या आधारावर अनिवार्य आणि विकास कामासाठी होणाऱ्या एकूण खर्चाचे नियोजन करणारा हा अर्थसंकल्प असतो . दि .५ मार्च २०२० च्या सुधारित अधिसूचनेत अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी विहीत मुदत दिल्या आहेत . लोकसहभाग आणि सदस्यांशी विचारविनिमय करून सर्व घटकांच्या उन्नती , गावाचा परिपूर्ण चायत विकासासाठी उपयुक्त ठरणारा ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प सरपंचांनी २८ फेब्रुवारी पर्यंत तयार करून ७ मार्चपुर्वी ग्रामपंचायतीच्या सभेची मान्यता घ्यावी . त्यानंतर १५ मार्चपर्वत ग्रामसभेची मान्यता घेऊन तो ३१ मार्चपर्यंत पंचायत समितीला करावा लागणार आहे . राज्याचा जसा अर्थमंत्री सादर करतात तसाच गावाचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार सरपंचांनी तयार करून सादर करावा लागतो . कार्यरत असणाऱ्या सरपंचांनी केलेला अर्थसंकल्प ग्रामसभेसमोर मान्यतेसाठी सादर होणार आहे . जागरूक नागरिकांनी राजकारण न करता तो समजून घेऊन मान्यता दिली पाहिजे . जर सरपंचांनी सदरचा अर्थसंकल्प सादर केला नाही . याबाबत तक्रार केली तर कर्तव्यात कसूर समजून ते अपात्र हि ठरु शकतात . सरपंचांनी अर्थसंकल्प तयार करून पंचायतीच्या आणि ग्रामसभेत सादर न केल्यास अशावेळी ग्रामसेवकांनी अनिवार्य आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या खर्चाचा करून तो पंचायत समितीला सादर केला जाणार आहे .