Breaking ! जिल्ह्यातील सरपंच निवड 28 फेब्रुवारीला?; आरक्षणावर सोमवारी निर्णय

 Breaking ! जिल्ह्यातील सरपंच निवड 28 फेब्रुवारीला?; आरक्षणावर सोमवारी निर्णय

'या' गावांमधील सरपंच आरक्षणाचा पेच 

सारोळे, बाभूळगाव, तांदूळवाडी (ता. बार्शी), मळोली, विजयवाडी, नातेपुते (ता. माळशिरस), नारायणचिंचोली, शेगाव दु., उंबरेपागे, सुपली, गादेगाव, उपरी (ता. पंढरपूर), कर्जाळ (ता. अक्‍कलकोट), अंकोली, लांबोटी (ता. मोहोळ), नांदणी (ता. दक्षिण सोलापूर) आणि भुताष्टे (ता. माढा) या 17 गावांच्या सरपंच आरक्षणाचा पेच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली असून आता अंतिम निर्णयाची उत्सुकता आहे. 

सोलापूर : जिल्ह्यातील बार्शी, माळशिरस, पंढरपूर, अक्‍कलकोट, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, माढा, सांगोला या तालुक्‍यांमधील 17 गावांनी सरपंच आरक्षणावर हरकत घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सोमवारपर्यंत (ता. 22) जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय घेणार आहेत. तर 28 फेब्रुवारीला (रविवारी) प्रलंबित गावांच्या एकाच दिवशी सरपंच निवडी घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने नियोजन केल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

'या' गावांमधील सरपंच आरक्षणाचा पेच 

सारोळे, बाभूळगाव, तांदूळवाडी (ता. बार्शी), मळोली, विजयवाडी, नातेपुते (ता. माळशिरस), नारायणचिंचोली, शेगाव दु., उंबरेपागे, सुपली, गादेगाव, उपरी (ता. पंढरपूर), कर्जाळ (ता. अक्‍कलकोट), अंकोली, लांबोटी (ता. मोहोळ), नांदणी (ता. दक्षिण सोलापूर) आणि भुताष्टे (ता. माढा) या 17 गावांच्या सरपंच आरक्षणाचा पेच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली असून आता अंतिम निर्णयाची उत्सुकता आहे. 

जिल्ह्यातील 654 ग्रामपंचायतींसाठी नुकतेच मतदान पार पडले. यंदा प्रथमच निवडणुकीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत घेण्यात आली. निवडणुकीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत झाल्यानंतर काही गावांनी त्यावर हरकत घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आरक्षण चुकीचे पडल्याची याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने 16 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी सहा दिवसांची वाढीव मुदत मागितली, त्यामुळे 22 फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित गावांच्या सरपंच आरक्षणावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या तक्रारदारांमधील कोणत्या गावांचे आरक्षण बदलू शकते, त्यानंतर रोटेशननुसार कोणत्या गावांचे आरक्षण बदलावे लागेल, यादृष्टीने अभ्यास सुरु असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, हरकत घेतलेल्या गावचे आरक्षण बदलल्यास आमच्या गावचे आरक्षण बदलेल का, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या अंतिम निर्णयानंतर त्या प्रश्‍नांचे उत्तर मिळणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यापासून 30 दिवसांत नुतन सरपंच, उपसरपंचांची निवड होणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, काही गावांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने या निवडी 40 दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन झाले आहे. सुट्टीच्या दिवशी सरपंच निवड केल्यस महसूल, जिल्हा परिषद, कृषी यासह गरज पडल्यास आणखी काही शासकीय विभागांमधील अधिकारी उपलब्ध होतील या हेतूने रविवारी (ता. 28) प्रलंबित निवडी करण्याचे नियोजन केल्याचेही सांगण्यात आले.