आंदोलनाचा अधिकार कुठेही , केव्हाही नाही

 गतवर्षी येथील शाहिन बागेत सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात भव्य आंदोलन झाले होते . त्यावेळी आंदोलकांनी भररस्त्यात ठाण मांडल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली होती . याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणे ताब्यात घेणे

अस्वीकारार्ह असल्याचे स्पष्ट केले होते . या आदेशांना कनिज फातिमा व इतरांनी आव्हान दिले होते . न्यायमूर्ती संजय किशन कौल , न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस वन्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने शनिवारी या याचिकेवर आपल्या चेंबरमध्ये सुनावणी करताना ती फेटाळून लावली . ' व्यक्तीला आंदोलन करण्याचा व असहमती व्यक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे . पण , त्यात काही कर्तव्यही आहेत . आंदोलन करण्याचा अधिकार कुठेही व कधीही असू शकत नाही . देशात एखादे अचानक आंदोलन होऊ शकते . पण , प्रदीर्घ काळापर्यंत असहमती किंवा आंदोलन करण्याच्या बाबतीत कुणालाही सार्वजनिक ठिकाणांवर कब्जा करता येणार नाही . यामुळे दुसऱ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते ' , असे कोर्टाने याप्रकरणी स्पष्ट केले आहे . सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्याची विनंतीही फेटाळून लावली आहे . दरम्यान , केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे . त्यांनी गत अडीच महिन्यांपासून हमरस्त्यावर ठाण मांडले आहे . या पार्श्वभूमीवरही कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे .