अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सुधारणा कायदा , २०१८ च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले.न्यायालयाच्या या निकालामुळे अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात पोलिसांना विनाचौकशी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार आहे .
आरोपीला अटकपूर्व जामीनदेखील यामुळे मिळणार नाही . सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षापूर्वी दिलेल्या एका निकालानंतर देशभरात हिंसक आंदोलने झाली होती . न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला असल्याचा आंदोलनकत्यांचा आक्षेप होता . त्यानंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा केली होती . अॅट्रॉसिटी सुधारणा कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या . या याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रायांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी करणे गरजेचे नसल्याचे तसेच त्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले . गुन्हा अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत बसणारा नसल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत IRE असेल तर न्यायालये गुन्हा रद्द करू शकतात , अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनीआजच्या सुनावणीवेळी केली . अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग वाढत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्यान्यायमूर्तीए.के.गोयल आणि न्यायमूर्ती यू . यू . ललित यांच्या खंडपीठाने २० मार्च २०१८ रोजी या कायद्यातील काही तरतुदी रद्द केल्या होत्या . त्यानंतर देशाच्या अनेक भागांत दंगली उसळल्या होत्या . संबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही तसेच अॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा EPLY दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी , असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिले होते .
0 Comments