सरपंचपदाच्या होणाऱ्या निवडणुका न्यायालयाने रोखल्या !सरपंच आरक्षणात आक्षेप असल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत,

 सरपंचपदाच्या होणाऱ्या निवडणुका न्यायालयाने रोखल्या !सरपंच आरक्षणात आक्षेप असल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.सरपंचपदाच्या निवडणुका न्यायालयाने रोखल्या !!

मुंबई : सरपंचपदाच्या आरक्षणात अनियमितता आढळल्याने उच्च न्यायालयाने सोलापूरसह अन्य काही जिल्ह्यातील सरपंचपदाच्या निवडणुका रोखल्या असून नव्याने सुनावणी घेऊन आरक्षण निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

  ग्रामपंचायत सदस्यपदाच्या निवडणूक झाल्यावर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते पण या आरक्षणात बराच गोंधळ झाला, आरोपही झाला होता. सरपंचपदाच्या आरक्षणावर आक्षेप घेत काही जिल्ह्यातून उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने आज काही ठिकाणच्या सरपंच पदाच्या निवडणुका थांबवल्या आहेत.  सरपंचपदाच्या निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीच्या रोटेशनमध्ये अनियमितता दिसून येत असल्याचे मत आज उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे आणि सोलापूरसह पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास ३५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या निवडणूक थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. 

जिल्हाधिकारी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपावर नव्याने सुनावणी घेऊन आरक्षण पुन्हा निश्चित करावे असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. शाहरुख कांथावाला, न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.  याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींवर जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घ्यावी आणि त्यानंतर नियमानुसार निर्णय घ्यावा व आरक्षण निश्चित करण्यात यावे, तोपर्यंत सरपंच पदाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता आक्षेप असलेल्या ग्रामपंचायतीत सरपंचपदाच्या निवडणूक ठरलेल्या तारखांना होणार नाहीत हेच स्पष्ट झाले आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

सरपंचपदाच्या निवडणुका रोखल्या

उच्च न्यायालयाचा आदेश आरक्षणात अनियमितता