शासकीय कार्यालयांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू ; मात्र सुस्त अधिकारी, कर्मचारी नेमुन दिलेल्या वेळेत येत नसल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली

 शासकीय कार्यालयातील कामकाजाची विस्कटलेली घडी सुरळीत करण्याचे तहसीलदार यांच्या समोर मोठे आवाहन !

शासनाच्या दिनांक १३ जून , १९८५ च्या परिपत्रकान्वये , राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला होता . तसेच सदर आदेश कोणत्या कार्यालयांना लागू आहेत. याबाबत दिनांक १२ फेब्रुवारी १९८७ च्या परिपत्रकान्वये स्पष्टीकरणात्मक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १३ जून , १९८५ चे परिपत्रक अधिक्रमित करून शासनाची सर्व प्रशासकीय कार्यालये , दिनांक १ सप्टेंबर १९८८ पासून प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील व इतर सर्व शनिवारी पूर्ण वेळ चालू राहतील , अशा प्रकारच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत .

 तथापि केंद्र शासनाच्या कार्यालयांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा यापूर्वीच लागू झालेला असल्याने यासंदर्भात विविध अधिकारी / कर्मचारी संघटनांकडून होत असलेली मागणी विचारात घेऊन राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठीसुद्धा ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . याबाबत मंत्रिमंडळ बैठक दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०२० अन्वये निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे .

 *शासन निर्णय* 

 शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट , १९८८ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून शासन पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

 १ ) दिनांक २९ फेब्रुवारी , २०२० पासून शासकीय कार्यालयांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात येत असून त्यामुळे सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस असतील . 

 २ ) सर्व शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढविण्यात येत असून ती सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९ .४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी राहील . 

 ३ ) तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांतील शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९ .३० ते सायंकाळी ६.३० अशी राहील .

 ४ ) उपरोक्त कार्यालयीन वेळेमध्ये दिनांक ४ जून , २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार दुपारी १.०० ते २.०० या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची सुट्टी अंतर्भुत असेल . ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम लागू आहे किंवा औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात , अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये , तंत्रनिकेतने , शाळा , पोलीस दल , अग्निशमन दल , सफाई कामगार इ . यांना ५ दिवसाच्या आठवड्याबाबतचे आदेश लागू राहणार नाहीत .

 सदर शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी , २०२० पासून अंमलात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून केली जात नाही. सदर शासन निर्णयात नमुद केलेल्या वेळेत कोणताही अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात येत नाही. 

त्यामुळे नागरिकांची कामे दिवसोंदिवस खोळंबली आहेत. सदर शासन निर्णयात नमुद केलेल्या वेळेनुसार शासकीय कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी यांनी वेळेत उपस्थित राहून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. एवढेच अपेक्षा.