सांगोल्यात खडी क्रशरचा ‘धडाका’; परवानग्या, खाणींचे मोजमाप आणि रॉयल्टीवर नागरिकांचे प्रश्नचिन्ह अनधिकृत क्रशर सुरू असल्याची चर्चा; प्रशासनाने अधिकृत यादी व रॉयल्टीची माहिती जाहीर करण्याची मागणी

सांगोल्यात खडी क्रशरचा ‘धडाका’; परवानग्या, खाणींचे मोजमाप आणि रॉयल्टीवर नागरिकांचे प्रश्नचिन्ह अनधिकृत क्रशर सुरू असल्याची चर्चा; प्रशासनाने अधिकृत यादी व रॉयल्टीची माहिती जाहीर करण्याची मागणी

सांगोला प्रतिनिधी : सांगोला तालुक्यात विविध ठिकाणी खडी क्रशर मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, त्यापैकी नेमके किती क्रशर अधिकृत आहेत आणि किती क्रशर नियमांचे पालन करून सुरू आहेत, 

याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही ठिकाणी आवश्यक परवानग्या आणि रॉयल्टीबाबत नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आरोप नागरिकांतून होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची व्यापक चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

खडी क्रशरसाठी मोठ्या प्रमाणावर दगडाची आवश्यकता असते. हा दगड कोणत्या खाणीतून आणला जातो, संबंधित खाण अधिकृत आहे का,

 खाण क्षेत्राचे मोजमाप झाले आहे का आणि प्रत्यक्ष किती गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले आहे, याची माहिती स्पष्ट व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

रॉयल्टीचा प्रश्न ऐरणीवर

तालुक्यातील काही ठिकाणी प्रत्यक्ष उत्खननाच्या प्रमाणानुसार शासनाची रॉयल्टी भरली जाते का, याबाबतही नागरिकांकडून शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. 

उत्खननाचे योग्य मोजमाप न झाल्यास शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने महसूल विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काही खडी क्रशर चालकांकडून दगडाचा स्रोत, उत्खननाचे प्रमाण आणि रॉयल्टीच्या नोंदींची पडताळणी व्हावी, अशीही नागरिकांची मागणी आहे.

अधिकृत क्रशर किती? यादी जाहीर करा

सांगोला तालुक्यात एकूण किती खडी क्रशरना अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांचे ठिकाण कोणते, त्यांच्यासाठी दगडाचा पुरवठा कोणत्या खाणीतून होतो

 आणि संबंधित परवानग्या कोणत्या आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

तहसील कार्यालय आणि संबंधित महसूल विभागाने अधिकृत खडी क्रशरची संपूर्ण यादी जाहीर करावी, अशी मागणी होत असून, त्यामुळे अधिकृत व अनधिकृत क्रशरबाबतचा संभ्रम दूर होईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल

अनधिकृत क्रशर सुरू असल्याच्या तक्रारी आणि चर्चा होत असताना संबंधित विभागाकडून किती तपासण्या करण्यात आल्या, 

किती क्रशरवर कारवाई झाली आणि किती प्रकरणांमध्ये दंड अथवा रॉयल्टी वसुली करण्यात आली, याची माहितीही नागरिकांनी मागितली आहे.

काही नागरिकांकडून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र आर्थिक देवाणघेवाण किंवा इतर कोणत्याही गैरप्रकारांबाबत होत 

असलेल्या आरोपांची सत्यता निष्पक्ष चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या आरोपांची दखल घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

खाणींचे प्रत्यक्ष मोजमाप करण्याची मागणी

तालुक्यातील सर्व खडी क्रशर आणि संबंधित खाणींची प्रत्यक्ष पाहणी करून खाण क्षेत्राचे मोजमाप करण्यात यावे. खाणीतून किती दगड काढण्यात आला, 

त्यानुसार किती रॉयल्टी शासनाकडे जमा झाली आणि प्रत्यक्ष क्रशरमध्ये किती दगडाचा वापर झाला, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

अनधिकृत उत्खनन किंवा शासनाची रॉयल्टी बुडविल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करून थकीत रॉयल्टी वसूल करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

पारदर्शक कारवाईची अपेक्षा

सांगोला तालुक्यातील गौण खनिज उत्खनन आणि खडी क्रशर व्यवसायाची व्यापक तपासणी करून प्रशासनाने वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

तालुक्यात किती अधिकृत क्रशर आहेत? किती खाणींना परवानगी आहे? किती गौण खनिजाचे उत्खनन झाले आणि शासनाला किती रॉयल्टी मिळाली?

 या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडून कधी मिळणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.