38 वर्षांच्या थकीत भाड्याचा फटका! सांगोल्यातील नगर वाचन मंदिरावर नगरपरिषदेची सील कारवाई

38 वर्षांच्या थकीत भाड्याचा फटका! सांगोल्यातील नगर वाचन मंदिरावर नगरपरिषदेची सील कारवाई

सांगोला | प्रतिनिधी मागील तब्बल 38 वर्षांपासून नगरपरिषदेच्या मालकीच्या इमारतीचे थकीत भाडे न भरल्यामुळे सांगोला येथील नगर वाचन मंदिर (ग्रंथालय) अखेर नगरपरिषदेने सीलबंद केले आहे. अनेक वर्षे पाठपुरावा, 

वारंवार नोटिसा आणि अंतिम इशारा देऊनही संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने नगरपरिषदेने ही कारवाई केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

नगरपरिषदेच्या मालकीच्या आ.क्र. 10 बी मधील इमारतीचा तळमजला, त्यावरील हॉल आणि दोन खोल्या नगर वाचन मंदिर संस्थेला वाचनालय

 व ग्रंथालय चालविण्यासाठी 23 जून 1988 रोजीच्या ठरावानुसार शासनाच्या पूर्वमान्यतेने वार्षिक केवळ रु. 101 या नाममात्र भाड्यावर तीन वर्षांसाठी देण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, 20 मार्च 1998 रोजी त्रिसदस्यीय समितीने संबंधित जागेचे बाजारभावानुसार भाडे निश्चित केले. त्यानुसार 1988 ते 1992 या कालावधीसाठी प्रति चौ.मी. रु. 22, 1992 ते 1996 या कालावधीसाठी रु. 28, तर 1996 नंतर रु. 33 प्रति चौ.मी. प्रति महिना दर निश्चित करण्यात आला.

या दरांनुसार नगरपरिषदेकडून 1 जुलै 2002 रोजी नगर वाचन मंदिर संस्थेला 9 ऑगस्ट 1988 ते 31 मार्च 2002 अखेरची रु. 4,12,652 इतकी थकीत रक्कम भरण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही संस्थेने भाड्याचा भरणा केला नाही.

यानंतरही नगरपरिषदेने 9 जुलै 2024, 23 सप्टेंबर 2024, 6 डिसेंबर 2024 आणि 3 जून 2026 रोजी पाठविलेल्या पत्रांद्वारे 1988 पासूनची एकूण रु. 12,21,894 इतकी थकीत

 रक्कम भरण्याची मागणी केली. तरीही संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे नगरपरिषदेने नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे, नगर वाचन मंदिर या संस्थेला शासनाकडून वेतन व वेतनेत्तर अनुदान मिळत असून, त्यातून नगरपरिषदेचे भाडे भरता आले असते. मात्र अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही भाड्याचा भरणा करण्यात आलेला नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

अखेर 23 जुलै 2026 रोजी अंतिम नोटीस बजावल्यानंतरही थकीत रक्कम न भरल्याने 24 जुलै 2026 रोजी नगरपरिषदेने नगर वाचन मंदिराची इमारत सीलबंद केली.

 या कारवाईची माहिती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सोलापूर यांनाही पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.

नगरपरिषदेने स्पष्ट केले असून, थकीत भाड्याची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतरच ग्रंथालय नागरिकांसाठी पुन्हा खुले करण्यात येईल.