बायोमेट्रिक हजेरी : शिक्षणातील शिस्त की केवळ दिखावा?

बायोमेट्रिक हजेरी : शिक्षणातील शिस्त की केवळ दिखावा?

सांगली प्रतिनिधी : राज्य शासनाने शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू करण्याचा

 निर्णय घेतला आहे. कोचिंग क्लासेसचे वाढते प्रस्थ कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांना नियमित वर्गात उपस्थित राहण्यास

 प्रवृत्त करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयाच्या व्यावहारिकतेबाबत आणि परिणामकारकतेबाबत शिक्षण क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेस बसण्यासाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. 

परंतु प्रत्यक्षात कमी उपस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवण्याची उदाहरणे अत्यंत कमी आहेत.

 बहिस्थ विद्यार्थी, सतरा नंबर फॉर्म, होम स्कूलिंग यांसारख्या पर्यायी माध्यमांद्वारे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची मुभा उपलब्ध असल्याने उपस्थितीचा नियम कठोरपणे लागू होत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

शिक्षक संघटनांच्या मते, बायोमेट्रिक हजेरी आणि ७५ टक्के उपस्थितीचा नियम यांचा काही ठिकाणी गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. 

काही संस्था कमी उपस्थितीचा मुद्दा पुढे करून विद्यार्थी व पालकांवर दबाव आणू शकतात, तसेच अनधिकृत आर्थिक व्यवहारांनाही खतपाणी मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील NEET, JEE आणि CUET सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी देशभरातील विद्यार्थी समान स्पर्धेत सहभागी होत असतात. अशा परिस्थितीत केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर बायोमेट्रिक उपस्थितीची सक्ती केल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त बंधने येतील.

 इतर राज्यांतील विद्यार्थी कोचिंगवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील, तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना उपस्थितीच्या अटी पाळाव्या लागतील, त्यामुळे स्पर्धेत असमानता निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, बायोमेट्रिक उपस्थितीची सक्ती वाढल्यास अनेक पालक व विद्यार्थी उपस्थितीबाबत अधिक लवचिकता असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित महाविद्यालयांकडे वळू शकतात. त्यामुळे नवीन महाविद्यालये सुरू होण्याची 

शक्यता असून, विद्यमान अनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या घटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याचा परिणाम शिक्षकांच्या पदमान्यता आणि शैक्षणिक व्यवस्थेवरही होऊ शकतो.

राज्यभर बायोमेट्रिक यंत्रणा उभारणे, त्याची देखभाल आणि डेटा व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्च अपेक्षित आहे.

 जर शासनाचे मूळ धोरण विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित न ठेवण्याचे असेल, तर केवळ उपस्थितीची नोंद ठेवण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च करणे कितपत योग्य ठरेल, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सचिव प्रा. दिलीप आनंदराव जाधव यांनी शासनाने प्रथम उपस्थिती आणि परीक्षा पात्रतेबाबत स्पष्ट व सुसंगत धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे. 

विद्यार्थ्यांना नियमित वर्गात आणणे हे उद्दिष्ट आहे की केवळ परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

— प्रा. दिलीप आनंदराव जाधव, सचिव, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, सांगली