अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण रद्द करण्याची मागणी;
सकल होलार समाज संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने सांगोला तहसीलदारांना निवेदन सादर
(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)
सांगोला (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील राज्य शासनाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत सकल होलार समाज संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने
सांगोला तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. दि. ३० एप्रिल रोजी हे निवेदन सादर करत उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
या वेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजाभाऊ गुळीग, प्रदेश उपाध्यक्ष सुशांत ऐवळे, प्रदेश सचिव समाधान जावीर यांच्यासह वरुण गेजगे, अर्जुन गुळीग, बाळासाहेब करडे, मेजर उज्वल गुळीग, महादेव गुळीग व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. १० एप्रिल २०२६ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले असून, आनंत बडर समितीचा अहवाल हा अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ घटकांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संबंधित अहवाल सार्वजनिक करून नागरिकांना आक्षेप व सूचना नोंदविण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच, अहवालावर व्यापक चर्चा होऊन जाहीर सुनावणी आयोजित करावी, अनुसूचित जातींची स्वतंत्र व अचूक जनगणना करूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्यावा,
असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक घटकाच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करून निष्पक्ष निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, शासनाने या आक्षेपांचा विचार न केल्यास न्यायालयीन तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
0 Comments