Breaking News

अनाधिकृत पुतळ्यांवर सोलापूर प्रशासनाचा ‘कडक डंडा’; ग्रामपंचायत बरखास्तीचा इशारा, पोलिस पाटलांना 7 दिवसांत निलंबन

अनाधिकृत पुतळ्यांवर सोलापूर प्रशासनाचा ‘कडक डंडा’;


ग्रामपंचायत बरखास्तीचा इशारा, पोलिस पाटलांना 7 दिवसांत निलंबन

सोलापूर जिल्ह्यात अनाधिकृत पुतळे उभारण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. 

माढा तालुक्यातील अंजनगाव येथे घडलेल्या पुतळा वादाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेत 

ग्रामपंचायत बॉडी बरखास्त करण्याचा इशारा दिला आहे, तर संबंधित गावच्या पोलिस पाटलावर सात दिवसांत निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी संयुक्त परिपत्रक काढून स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 

अनाधिकृत पुतळ्यांची माहिती वेळेत न दिल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

अलीकडे सार्वजनिक ठिकाणी महापुरुषांचे अनधिकृत पुतळे उभारण्याच्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वाढली होती. 

जातीय तणाव टाळण्यासाठी प्रशासनाने नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

📌 प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश :

गावात अनधिकृत पुतळा उभारल्यास पोलिस पाटलाने तत्काळ पोलिस व महसूल प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक

माहिती न दिल्यास पोलिस पाटलाला 7 दिवसांत बडतर्फी

ग्रामसेवक व तलाठ्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कारवाई

सरपंच व सदस्यांनी माहिती न दिल्यास अपात्रतेचा प्रस्ताव

⚖️ पुतळा उभारण्यासाठी आवश्यक अटी :

नवीन पुतळा उभारण्यासाठी अर्ज, NOC, ग्रामपंचायत ठराव, पोलिस अहवाल, बांधकाम परवानगी, 

आराखडा, स्थानिक सहमती आणि जिल्हास्तरीय समितीची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

🚫 अनधिकृत पुतळ्यांवर कारवाई :

अनधिकृत पुतळा आढळल्यास केवळ 4 तासांत हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधितांवर 24 तासांत गुन्हे दाखल केले जाणार 

असून, ड्रोन व व्हिडिओद्वारे देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच, परवानगीशिवाय पुतळे तयार करणाऱ्या कारखान्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.

📍 निष्कर्ष :

सोलापूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेली ही कठोर भूमिका महत्त्वाची मानली जात असून, अनधिकृत उभारणी करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Post a Comment

0 Comments