खळबळजनक! सांगोला तालुक्यात बांधकाम कामगार नोंदणीत घोटाळा?खरे कामगार वंचित – एजंटांचा सुळसुळाट; खोट्या प्रमाणपत्रांबाबत चौकशीची मागणी

खळबळजनक! सांगोला तालुक्यात बांधकाम कामगार नोंदणीत घोटाळा?खरे कामगार वंचित –

एजंटांचा सुळसुळाट; खोट्या प्रमाणपत्रांबाबत चौकशीची मागणी

सांगोला (प्रतिनिधी) – सांगोला तालुक्यातील बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला

 असून खऱ्या मजुरांना डावलून एजंटमार्फत खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोंदणी केल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.

 या प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदार व एजंटांवर कारवाई करावी, अशी मागणी

 राष्ट्रीय मानवाधिकार भ्रष्टाचार एवं निवारण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

तालुक्यात शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी सुरू आहे. 

मात्र प्रत्यक्ष मजुरी करणारे अनेक कामगार लाभापासून वंचित राहत असल्याची तक्रार आहे.

 त्याउलट काही एजंटांनी ठेकेदारांच्या संगनमताने कथितपणे खोटे कामाचे दाखले तयार करून अपात्र व्यक्तींची नोंदणी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

सांगोला तालुक्यात बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला

 असून परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. खऱ्या अर्थाने मजुरी करणारे अनेक बांधकाम कामगार

 शासकीय योजनांपासून वंचित राहत असताना, तथाकथित एजंटांच्या माध्यमातून अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे.

स्थानिक कामगारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, “दिवसभर उन्हात घाम गाळणाऱ्यांना नाकारले जाते 

आणि कागदावर कामगार असणाऱ्यांना लाभ मिळतो” अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही कामगारांनी व्यक्त केली आहे.

एजंटांचा सुळसुळाट?

नोंदणी प्रक्रियेत मध्यस्थांची मोठी साखळी तयार झाल्याचा आरोप आहे. अर्ज भरण्यापासून ते प्रमाणपत्र मिळवून देण्यापर्यंत ‘पॅकेज’ पद्धतीने व्यवहार होत 

असल्याची चर्चा असून, यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाणीचेही आरोप होत आहेत. अधिकृत पडताळणी न करता काही नावे मंजूर झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

खोट्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दा

काही अर्जांमध्ये सादर करण्यात आलेली कामगार प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याचे बोलले जात आहे. 

प्रत्यक्षात बांधकाम क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींनाही नोंदणी मिळाल्याचा आरोप स्थानिक स्तरावर केला जात आहे. मात्र या सर्व बाबींची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

चौकशीची मागणी

या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि अपात्र लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करावीत, 

अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच, खऱ्या कामगारांना न्याय देण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचीही मागणी पुढे येत आहे.

स्थानिक कामगारांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, “प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांना वारंवार कार्यालयाची पायरी झिजवावी लागते; 

पण एजंटमार्फत फाईल गेली की काम तात्काळ होते,” असा संताप व्यक्त केला जात आहे.

या संदर्भात संबंधित विभागाने पारदर्शक चौकशी करून —

खऱ्या लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करावी

संशयित प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी

दोषींवर कठोर कारवाई करावी

अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

जर आरोप खरे ठरले, तर हा प्रकार केवळ आर्थिक अनियमितता नसून खऱ्या कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.