राजकीय कार्यकर्त्यांनो! निवडणूक न लढवताही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य बनता येणार? 'इतक्या' कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार

राजकीय कार्यकर्त्यांनो! निवडणूक न लढवताही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य बनता येणार?

'इतक्या' कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढच्या काही दिवसांमध्ये जाहीर होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी आरक्षण आणि इतर प्रक्रियांना सुरुवात झाली आहे.

दरम्यान, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोठी मागणी केली आहे.

जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावरून माहिती दिली आहेत. त्यात ते म्हणाले की, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत 

सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मी दिले आहे.

दरम्यान, आता बावनकुळे यांच्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय घेतला तर काही राजकीय कार्यकर्त्यांना निवडणूक न लढवता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

सदर अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. 

त्यामुळे, राज्य शासनाने सदर अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी ०५ (पाच) व पंचायत समितीसाठी ०२ (दोन) स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी नम्र विनंती आहे,

यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल.

आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याकामी उपरोक्त सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, असे बावनकुळे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.