पंढरपूर महावितरणमधील ठेकेदारासच कंपनीचे नियम धाब्यावर ठेऊन DDF कामामध्ये मंजुरी दिली जाते
ग्राहकाची केली जाते फसवणूक.. यांची चौकशी व्हावी अन्यथा अमरण उपोषणाचा इशारा.. मा.गोविंद कोरे
(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)
महावितरण मधील पंढरपूर विभागामध्ये विशिष्ठ ठेकेदारासच कंपनीचे नियम धाब्यावर ठेऊन कामे मंजूर केली जात आहेत व इतर ठेकेदारास याबाबत नाहक त्रास दिला जातो.
आपल्या जवळच्या ठेकेदाराची कामे मंजूर करताना यामध्ये महावितरण कंपनीचा मिळणारा पैसा हि कमी मिळतो व त्यामुळे कंपनीस नुकसान होत याची कल्पना असताना देखील अश्या पद्धतीचे कामे मजूर केली जातात.
त्यामध्ये मंजूर करताना पळवाटा काढून ज्यामुळे कामाची मंजुरी व मटेरीयल अप्रोल यामध्ये तफावत ठेवली जाते जेणे करून सदरील काम करून घेताना मिसगाईड व्हावे व त्याचा लाभ ठेकेदारास मिळावा हाच दृष्टीकोन दिसून येतो.
ठेकेदारना फायदा कसा होतो
१) संदर्भीय मंजुरी मध्ये मंजूर लोड २०० HP आहे. त्याकरीता मंजुत ट्रान्सफॉरमर २००/३१५ के.व्ही.ए. केलेला आहे. २०० के. व्ही.
एका ३१५ के. व्ही.ए नक्की समजून येत नाही.
२) इस्टीमेट घेताना त्यामध्ये ट्रान्सफॉरमर २०० के.व्ही.ए. मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे एस्टीमेट कॉस्ट कमी केलेली आहे. ज्यामुळे सुपरव्हिजन चार्जेस कमी भरावे लागतील. यामुळे महावितरण कंपनीस मिळणारा पैसा यापासून वंचित ठेवले गेलेले आहे.
३) इस्टीमेट घेताना त्यामध्ये २०० के. व्ही.ए. चा डीस्ट्रीब्यूशन बॉक्स घेतलेला आहे व मटेरियल अप्रूवल मध्ये ३१५ के.व्ही.ए. चा डीस्ट्रीब्यूशन बॉक्स घेतलेला जातो
४) मटेरीअल अप्रूवल घेताना त्यामध्ये कोणत्याही ट्रान्सफॉरमरचा उल्लेख आढळून आलेला नाही.
५) चागिंग परवाना देताना अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत यांनी ३१५ के. व्ही.ए. चा उल्लेख आढळून येत आहे.
६) ट्रान्सफॉरमर टेस्टिंग सर्टिफिकेट हे ३१५ के.व्ही.ए. चे आहे.
वास्तविक पाहता महावितरण कंपनीचा नियम सांगतो कि ७०% लोड बसेल असाच ट्रान्सफॉरमर मंजूर करावा. परंतु या ठिकाणी सदरील ठेकेदारस व ग्राहकास फायदा होण्या
करिता ३१५ के.व्ही.ए. चा ट्रान्सफॉरमर बसवून दिलेला आहे जेणेकरून सदरील ग्राहक HT ग्राहक न होता LT ठेवण्याचा घाट घालून महावितरण कंपनीची फसवणूक केलेली आहे.
महावितरण मध्ये 1.3%DDF मधील असणारी कामे, ग्राहकाकडून पैसे घेवुन पूर्णपणे NSC या शासकीय स्कीम मध्ये घालून केली जात आहेत (ज्या मध्ये ग्राहकाला एकही रुपया खर्च न करता काम होत असताना)
यामधे ग्राहकांकडून स्वखर्चाने नवीन रोहित्र /वाहिनी करावे लागते असे सांगून त्यांच्याकडून अवाढव्य रक्कम घेऊन हे पैसे अधिकारी व संबंधीत ठेकेदार वाटून घेतात.
जी कामे एक रुपया देखील खर्च न करिता शासकीय योजनेमध्ये होत असताना देखील ग्राहकाची अडवून/ त्याला या योजनेची कोणतीही कल्पना न देता सर्व अधिकारी ही रक्कम वाटून घेतात.
तरी आत्तापर्यंत ज्या ग्राहकांनी अशी रक्कम देऊन रोहित्र अथवा लघुदाब वाहिनीचे काम केले अथवा झाले असेल तर त्याची वरीष्ठ कार्यालयास चौकशी करून आपली फसवणूक झाली नाही,
याची खात्री करावी. तसेच सदर कामाची मंजुरी प्रत घेवून काम कोणत्या योजनेमध्ये झाले आहे. याची चौकशी करावी. जेणेकरून आपली फसवणूक झाली नाही याची खात्री करावी.
0 Comments