आमदारांनंतर थेट गावागावांतील सरपंचांना आले विशेष महत्त्व! राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध

आमदारांनंतर थेट गावागावांतील सरपंचांना आले विशेष महत्त्व!

राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध 

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत अनेक राजकीय समीकरणे बदलल्याचे चित्र सर्वानीच पहिले. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागलेले आहे.

 मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत.

 निवडणुका नसल्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, सदस्य, नगर परिषदांमधील नगराध्यक्ष, सदस्यच नसल्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आमदारांनंतर थेट सरपंचांनाच विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी रखडल्यामुळे जिल्हा परिषदेसह महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना मुहूर्त सापडत नाही. 

नेत्यांच्या निवडणुका झाल्याने आता कार्यकर्त्यांना आपल्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हा होणार? याचे गावपुढारी, कार्यकर्त्यांसह राजकीय पक्षांनाही वेध लागले आहेत.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे तालुक्यात जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सभापती तसेच नगरपालिकेचे सदस्य व नगराध्यक्ष ही पदे रिकामीच आहेत.

 सध्या पंचायत समिती व नगरपालिकेमध्ये प्रभारीच अधिकाऱ्यांचे कामकाज पाहात आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यामुळे आता आमदारांनंतर थेट सरपंचांनाच विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे‌.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नसल्यामुळे तालुक्यातील महत्त्वाचे विषय हाताळण्यासाठी, सोडवण्यासाठी, प्रलंबित समस्या जाणून घेण्यासाठी, आमदार थेट सरपंचांनाच फोन करून बोलत

 असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला आहे. 

या सुनावणीनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हा होणार, हे समजणार आहे. या दिवशी निर्णय झाला तर ठीक, नाहीतर पुढील सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष राहणार आहे.