मोठी बातमी..सांगली ते सोलापूर महामार्गावरील बेकायदेशीर बोरगाव टोल नाका बंद करा : आमदार रोहित पाटील यांची मागणी

मोठी बातमी..सांगली ते सोलापूर महामार्गावरील बेकायदेशीर बोरगाव टोल नाका बंद करा : आमदार रोहित पाटील यांची मागणी

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नव्या नियमांनुसार दोन टोल नाक्यांमध्ये किमान ६० किमी अंतर असणे बंधनकारक आहे. 

तरी सांगोला तालुक्यातील अनकढाळ टोल नाक्यापासून कवठे महांकाळ तालुक्यातील बोरगाव टोल नाका हा साधारण ५२ किमी अंतरावर आहे.त्यामुळे राज्य शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून

 हा टोल नाका बंद करावा, अशी मागणी आमदार रोहित पाटील यांनी सभागृहात केली. शनिवारी औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार रोहित पाटील यांनी या मुद्द्यावर लक्ष वेधले.

सांगली ते सोलापूर दरम्यान टोल नाके सुरु करताना सोलापूर शहरापासून सुमारे २७ किलोमीटर अंतरावर पहिला टोल नाका हा इचगाव येथे सुरु करण्यात आला. 

परंतू सांगली जिल्ह्याकडील बाजूने मात्र अंकली फाट्यापासून मात्र ४१ किलोमीटर अंतरावर बोरगाव येथे टोलनाका सुरु केला. यामुळेच बोरगाव येथील टोलनाका अनकढाळ टोल नाक्यापासून ६० किलोमीटर पेक्षाही कमी अंतरावर सुरु झाला.

 यामुळे इचगाव टोल नाका ते अनकढाळ टोलनाका व अनकढाळ टोलनाका ते बोरगावचा टोलनाका यांच्या अंतरामध्ये १७ किलोमीटर अंतराचा फरक आहे.

सांगोला तालुक्यातील अनकढाळ टोल नाक्यापासून ६० किलोमीटर पेक्षाही कमी अंतरावर बोरगाव येथे टोलनाका सुरु झाला आहे. याचा फटका माझ्या मतदारसंघातील कवठेमहांकाळ आणि तासगाव तालुक्यांच्या ३५ ते ४० गावातील वाहनचालकांना होत आहे.

कवठेमहांकाळ आणि तासगाव या दोन तालुक्यातील गावातील शेकडो वाहन चालक दररोज रत्नागिरी - नागपूर महामार्गावरुन मिरज आणि सांगलीला येत असतात. या प्रवासासाठी बोरगाव टोलनाक्यापासून १७ किलोमीटर अंतरावर मिरजकडे जाणारा बायपास आहे. 

१७ किलोमीटर अंतरासाठी या भागातील वाहन चालकांना मिरज किंवा सांगलीकडे जाताना ११० रुपये आणि परत जाताना ११० रुपये असा एकूण २२० रुपये टोल भरावा लागत आहे. बोरगाव टोल नाका राज्य सरकारने तातडीने बंद करावा.

पोलिसांना कमी दराने कर्ज द्यावे

महाराष्ट्रातील पोलिसांना घरे घेण्यासाठी 'डीजी होम' लोन अंतर्गत कमी व्याज दरात कर्ज मिळण्याची सुविधा आहे.

 परंतू, गेल्या काही वर्षांमध्ये बऱ्याच पोलिसांनी त्यासाठी केलेले अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांची निराशा होते. 

म्हणून शासनाने यामध्ये तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती आमदार रोहित पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्द्याच्या माध्यमातून सरकारला केली.