मोठी बातमी..सांगोला तालुक्यात घरकुल योजना रामभरोसे ; योजनाधारक अनुदानापासून वंचित

मोठी बातमी..सांगोला तालुक्यात घरकुल योजना रामभरोसे ; योजनाधारक अनुदानापासून वंचित

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला:- प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे, असे वाटते. प्रत्येक जण घर बांधण्याचे स्वप्न बघतो. मात्र, आर्थिक अडचणीमुळे अनेकांना घर बांधणे शक्य होत नाही. अशांसाठी शासनाची घरकुल योजना आहे.

 आताही घरकुल योजना ही मृगजळ ठरू पाहत आहे. तुटपुंज्या अनुदानात घरकुल बांधावे कसे, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. तालुक्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकुलांसाठी अनुदान दिले जाते.

 मात्र, लाभार्थ्यांना मिळत असलेले अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आहे. अलीकडे विटा, रेती, मजुरी, सिमेंट आदी साहित्याची झालेली दरवाढ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. किमान पाचशे चौरसफूट घर बांधकामासाठी मोठा खर्च येतो.

 त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची घरकुले अपूर्णावस्थेत असल्याचे तालुक्यात दिसून येते. पहिला टप्पा बांधल्यावर दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान दिले जाते. मात्र सांगोला तालुक्यातील ग्रामीण भागात

 पंतप्रधान आवास योजनेचा २० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शासनाच्या वतीने देण्यात आला दिला. त्यानंतरचे हप्ते मात्र शासनाने दिले नाहीत. परिणामी अनेक घरकुल अर्धवट राहिले आहेत.

 या घरकुलांना निधीची प्रतीक्षा आहे. अनेकांनी राहते घर पाडले. त्याच जागेवर ताडपत्री झाकूण संसार सुरू केला आहे. अर्धा पावसाळा संपला तरी निधी मिळाला नाही. घराचे बांधकाम पूर्णत्वास गेले

 तरी लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना सातत्याने पंचायत समितीकडे हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे घरकुलासाठीचे अनुदान तातडीने वर्ग करण्याची मागणी सांगोला तालुक्यातून पुढे येत आहे .

सांगोला तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पंचायत समित्यांमधील काही कर्मचारी अधिकारी सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करीत 

असल्याचे दिसून आले आहे . किमान पाच ते दहा हजार रुपये उकळल्यानंतरच घरकुलाचा लाभ देण्याचा सपाटा लावल्याची चर्चा पुढे येत आहे . 

त्यासाठी शेकडो लाभार्थींची अडवणूकही केली जात आहे. सांगोला पंचायत समितीमधील पारे गावातील लाभार्थीची विनाकारण अडवणूक केल्याच प्रकार 

हि पुढे आला आहे .काही भागात तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून टाळाटाळ सुरू आहे. तर काही ठिकाणी लाभार्थींकडून आर्थिक फायदा झाल्यास तातडीने निधी दिला जातो.

 प्रशासनाकडून मुद्दामपणे दिरंगाईचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या वर कडक कारवाई अशी मागणी

 ग्रामीण भागातून पुढे येत आहे विशेषतः पारे गावातील औदुंबर पवार आणि रावसाहेब माने यांना एक बील वगळता अद्याप पैसे न मिळाल्याने हे लाभार्थी आर्थिक अडचणीत आले आहेत .