'एक्साईज'चा दणका! आचारसंहितेत वाहनांसह सव्वा कोटींची दारू जप्त;
396 गुन्ह्यांमध्ये 323 जणांना अटक; मतदान संपेपर्यंत जिल्ह्यात मद्यविक्रीवर बंदी
सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारू, इतर साहित्य व वाहनांसह एकूण एक कोटी २९ लाख ७४ हजार ८७१ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
आचारसंहिता काळात कारवाई करताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात तब्बल ३९६ गुन्हे दाखल करीत ३२३ जणांना अटक केली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आचारसंहिता कालावधीत जिल्हाभरात एकूण १२ पथके नेमली आहेत.
या पथकांकडून रात्रंदिवस जिल्ह्यातील ढाबे- हॉटलसह मद्य विक्रीची संशयित ठिकाणे, हातभट्टी दारू निर्मितीची ठिकाणे, अवैध दारू वाहतूक, या बाबींवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
मागील काही दिवसांत हातभट्ट्यांसह विक्रीच्या ठिकाणी छापे देखील टाकले आहेत. याशिवाय वागदरी (ता. अक्कलकोट),
नांदणी (ता. दक्षिण सोलापूर) व मरवडे (ता. मंगळवेढा) या ठिकाणी कर्नाटक राज्याच्या सीमेवरील सीमा तपासणी नाके तयार केले. त्याठिकाणी वाहनांची कसून तपासणी करण्यात येत आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध मद्यविक्री व निर्मिती, साठा व वाहतुकीवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
रात्रीच्या वेळी स्वत: श्री. धार्मिक यांनी तपासणी नाक्यावरील कामकाज व इतर ठिकाणी देखील गस्त घातली आहे.
कारवाईसंदर्भातील ठळक बाबी...
- आचारसंहिता काळात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जप्त केली ११ हजार ९९४ लिटर हातभट्टी
- जिल्हाभरातील हातभट्ट्यांवर छापे टाकून नष्ट केले एक लाख ६० हजार ८७० लिटर गुळमिश्रित रसायन
- जिल्हाभरातून ७०५ लिटर देशी तर ३४५ लिटर विदेशी दारू, १९१ लिटर बिअर, १७२७ लिटर ताडी जप्त केली
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आचारसंहितेत गोवा राज्यातील २४३ लिटर दारू
- जप्त केलेल्या दारूसह इतर साहित्याची किंमत ८३.८२ लाख रुपये तर वाहनांसह १.३० कोटींचा मुद्देमाल जप्त
मतदान संपेपर्यंत जिल्ह्यात मद्यविक्रीवर बंदी
जिल्हाधिकारी तथा सोलापूरचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार निवडणूक म्हणजेच मतदान संपण्याच्या ४८ तासांपूर्वी
जिल्ह्यात मद्यविक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. ५ मे रोजी सायंकाळी सहा वाजल्यापासून जिल्हाभरात ड्रायडे घोषित करण्यात आला आहे.
त्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व मद्य विक्री दुकाने ७ मे रोजी मतदान संपेपर्यंत बंद राहतील, अन्यथा संबंधित विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग लक्ष ठेवून आहे.
0 Comments