मोठी बातमी..वसतीगृह न मिळालेल्या मुला-मुलींना महिन्याला सहा हजार रुपयांचा भत्ता देणार; चंद्रकांत पाटलांची मोठी घोषणा

मोठी बातमी..वसतीगृह न मिळालेल्या मुला-मुलींना महिन्याला सहा हजार रुपयांचा भत्ता देणार; चंद्रकांत पाटलांची मोठी घोषणा

सोलापूर: मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाच्या घोषणानंतर आता वसतीगृह निर्वाह भत्ताही देणार असल्याची मोठी घोषणा राज्याचे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील  यांनी केली.

ज्या मुला-मुलींना महाविद्यालयाचे, शासकीय हॉस्टेल  मिळालेले नाही अशांना सरकार निर्वाह भत्ता देणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. 

मेट्रोसिटीत 6 हजार, शहरात 5,300 तरी तालुका पातळीवर 3,800 प्रति महिना भत्ता दिला जाणार असल्याचं चंद्रकांत पाटलांची सांगितलं.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, 1 जून पासून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व मुलींची 100 टक्के फी राज्य सरकार भरणार आहे.

 महाराष्ट्रातील मुलींना फी नसल्यामुळे शिकता येत नाही असे होणार नाही. मुलींच्या फीसाठी आम्ही 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहोत.

 मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये याबाबतचा निर्णय झाला असून लवकरच कॅबिनेटचा निर्णय होऊन जीआर निघणार आहे. त्याचबरोबर ज्या मुला-मुलींना वसतिगृह मिळालेले नाही अशांना निर्वाह भत्त्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

मेट्रो सिटीमधील विद्यार्थी-विद्यार्थीनीना दरमहा 6 हजार, त्यापेक्षा छोट्या शहरांमध्ये 5 हजार 300 तर तालुका स्तरावर 3 हजार 800 रुपये प्रति महिना निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.

 या निर्णयामुळे शिक्षणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढेल अशी आशा आहे. हा भत्ता डिबीटीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात देण्यात येणार आहे.

मोदींनी विद्यापीठांना 3,800 कोटींचा निधी

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी पीएम उच्चस्तर शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून देशातील विद्यापीठांना 3 हजार 800 कोटी रुपये निधी दिला आहे.

 तर महाविद्यालयांना 5 हजार कोटी रुपये जाहीर होणार आहे. नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील तेव्हा ज्या विद्यापीठामध्ये

 100 कोटींपेक्षा अधिकचा निधी वापरला जाईल. त्या ठिकाणी मोदीजींना आम्ही बोलवणार आहोत.

सोलापूर गारमेंट उद्योजकांना आश्वासन

सोलापुरातील गारमेंट उद्योजकांना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी मोठे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की, सोलापुरातील गारमेंट्स उद्योगाला विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे मोठे काम वर्षानुवर्षे मिळत होते. 

मात्र राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्राचे एकच टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मी आणि आमदार सुभाष देशमुख तसेच विजयकुमार देशमुख एकत्रित मिळून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत.

 यापूर्वी देखील असाच निर्णय झाला होता. मात्र त्यावेळी आम्ही तो निर्णय बदलून घेतला होता. यंदाही तसाच निर्णय होईल.