मोठी बातमी.... न्यायालयाऐवजी तहसीलदार देणार जन्म-मृत्यू नोंदीचा आदेश
केंद्र सरकारने जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली असून एक वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी आता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासणार नाही.
एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जन्म-मृत्यूची नोंदणी करावयाची असल्यास प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच करण्याची
तरतूद जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम-१९६९ मध्ये होती. • त्यामध्ये आता सुधारणा झाल्याने विलंबाने करावयाच्या नोंदीसाठी तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
१९६९ मधील कलम १३ (३) नुसार, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वी जन्म किंवा मृत्यू झाला असल्यास व त्यासंबंधीची नोंद झाली नसल्यास ती करण्यासाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर
दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने ठरलेले शुल्क जमा करून करण्याची तरतूद आहे. त्यांमध्ये केंद्राच्या असाधारण राजपत्रात ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी अधिनियमातील कलम १३ (३) मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
त्या सुधारणेनुसार न्यायालयाला असलेले अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
0 Comments