आनंदाची बातमी....यंदाही दिवाळीला मिळणार आनंदाचा शिधा, मंत्रिमंडळ बैठकीचे 6 महत्त्वाचे निर्णय

 आनंदाची बातमी....यंदाही दिवाळीला मिळणार आनंदाचा

शिधा, मंत्रिमंडळ बैठकीचे 6 महत्त्वाचे निर्णय

 राज्य सरकारची आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे काही निर्णय घेण्यात आले आहे. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही गरिबांना दिवाळीनिमित्त शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा वाटप केला जाणार आहे.यावेळी आनंदाच्या शिध्यामध्ये मैदा, पोह्याचा देखील समावेश असणार आहे.

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चनाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे 4 जिन्नस होते. मात्र आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी अशा 1 कोटी 66 लाख 71 हजार 480 शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.

यामध्ये 1 किलो साखर, 1 लिटर खाद्यतेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चनाडाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील. हा आनंदाचा शिधा 25 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण 530 कोटी 19 लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.

ही योजना 2018 ते 2020 या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ 15 ते 18 महिन्यांचा होता.

 त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च 5 हजार 48 कोटी 13 लाख इतक्यावरून 4 हजार 734 कोटी 61 लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. 

सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी 27 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील 200 च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता 10 कोटी 80 लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.

 विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण 10 शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी 6, शेतकीसाठी 3 आणि कायदा व वाणिज्यसाठी 2 अशा या 27 शिष्यवृत्ती राहतील.

सोयाबीनवरील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे तातडीने पंचनामे करा, विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनच्या पिकावर पिवळा मोझॅक (येलो मोझॅक) हा विषाणूजन्य रोग आणि खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून कृषी विभाग 

आणि मदत व पुनर्वसन विभागांनी संयुक्तपणे तातडीने सोयाबीन पिकांचे पंचनामे सुरू करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

पावसाचा मोठा खंड आणि सप्टेंबरमध्ये झालेला पाऊस, तापमानात बदल तसेच इतर काही कारणांमुळे सोयाबीनवर या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. 

विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशिम, नांदेड या जिल्ह्यांत हा प्रादुर्भाव दिसत असल्याने सोयाबीनचे पीक पिवळे पडत चालले आहे.

 नुकसान झालेल्या क्षेत्रामध्ये विमा संरक्षित क्षेत्राचा अंतर्भाव असल्यामुळे विम्याची मदत वेळेत करणे शक्य व्हावे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळावा म्हणून प्राधान्याने हे पंचनामे करावेत असे निर्देश देण्यात आले.

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये, 45 पदांनाही मंजुरी

नागपूरला 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन 45 पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नागपूर येथे 4 कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये 8 हजार 418 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी 5 कोटी 60 लाख 54 हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ तंत्रनिकेतनच्या विनाअनुदानित शाखांना 90 टक्के शासन अनुदान

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका 

अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून 90 टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे.

 सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधिक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे.

ओनरशिपमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात

 सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल. 

या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे. 

कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी

 याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.