विविध उपसा सिंचन योजनेच्या लाईट बिलांसाठी शासनामार्फत रु.670 कोटी इतके अनुदान
महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यतादिल्याबद्दल..महाराष्ट्र शासनाचे मनःपूर्वक आभार.. ॲड. शहाजीबापू पाटील शिवसेना सांगोला विधानसभा मतदारसंघ
राज्यातील सुमारे ५३% लोकसंख्या उपजिविकेसाठी कृषी व संलग्न कार्ये या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने हे क्षेत्र अत्यंत महत्वाचे आहे. या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी जलसंसाधनाचा कार्यक्षम व प्रभावी वापर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण इ. नावीही महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांना मा. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाद्वारे निश्चित केलेल्या वीजदरात राज्य शासनामार्फत सवलत देण्यात येते. सदर सवलतीपोटी महावितरण कंपनीत होणाऱ्या महसुली तुटीपी भरपाई शासनामार्फत महावितरण कंपनीस प्रति युनिट अनुदान देऊन करण्यात येते. राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा शासन निर्णय दि.११.१०.२०१२ अन्वये कायम ठेवण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार ऑगस्ट, २०१२ नंतर वीजदरात होणारी वाढ कृषीमंमग्राहकांनी मरावयाची आहे.
यानुसार ऑगस्ट, २०१२ नंतर वीजदरात होणाऱ्या वाटीचा भार कृषीपंप ग्राहकाकडून वसूल करण्यात येत आहे.शेतकन्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता त्यांना कृषी उत्पन्न वाढविण्यास सहाय्य करण्याकरिता शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. ऊर्जा विभागमार्फत कृषी ग्राहकांना शासनातर्फे वीज दरात सवलत देण्यात येते.
शासन निर्णय दि. ११.१०.२०१२ नुसार ऑगस्ट २०१२ च्या वीज दर आदेशापर्यंत शासनामार्फत कृषी ग्राहकांना देण्यात येणारी सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०१२ पर्यंत शासनामार्फत उध्यदाय उपसा जलसिंचन योजनेतील ग्राहकांना रू. २.१६ प्रति युनिट तसेच स्थिर आकारामध्ये रु. २५प्रति केडीए इतक्या सवलतीच्या अनुषंगाने महावितरण कंपनीस भरपाई देण्यात येत होती च वीजदरातील
उर्वरित रक्कम कृषीपंप ग्राहकाने भरावयाची होती. शासन निर्णय दि.३१.०१.२०१९ व शासन निर्णय दि. २५.०८.२०२२ नुसार उच्चदाब उपला जलसिंचन योजना ग्राहकांनी भरावयाचा दर रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु. २५ प्रति केही एइतकी सवलत दि. ३१.०३.२०२० व तरतुदी नंतर दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत कायम ठेवण्यात आली होती.त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दि. २५.०८.२०२२ नुसार लघुदाद उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांनी मतवयाचा दर रु.१.०० प्रति यूनिट व स्थिर आकारामध्ये रु. १५ प्रति अवशक्ती प्रति माह इतकी सवलत नव्याने दि. ०१.०६.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत देण्यात आली.सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात दि.०२.०३.२०२३ रोजी अर्थसंकल्प सादर करीत असताना उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीजदर सवलतीस दि. ३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदत्तवाक देण्यात येईल अशी घोषणा मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त यांनी केली. सदर घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील अतिउच्चदाब, उच्चदाब द लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याची वाद शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :- अतिउय्यदाय, उच्यदाय व लघुदाय उपसा जलसियन योजना ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीजदर सवलत योजनेस दि ३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवा देण्यस नग्यतादेण्यात येत आहे.त्या अनुषंगाने अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांनी भरावयाचा सवलतीचा
दर रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.२५ प्रति KVA प्रति माह इतकी सवलत दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.३॥ तसेच लघुदाद उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांनी भरावयाचा सवलतीचा दर रु.१०० प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.१५/HP / Month इतकी सवलत दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत कायम ठेवण्या समान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्त सवलतीमुळे महावितरण कंपनीस होणाचा महसुली तुटीच्या मरपाईकरिता शासनामार्फत सुमारे रु.६७० कोटी इतके अनुदान नहावितरण कंपनीत देण्यारा गान्यता देण्यात येत आहे.उपरोक्त प्रयोजनार्थ होणारा सर्व लेखाशिर्ष क्र. २८०१५५७२ मधील तरतुदीतून भागविण्यात यावा.याकरिता आवश्यक तरतुद वित्त विभागाद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात यावी,"अतिउध्यदाय, उच्यदाय व लघुदाय उपसा जलशियन योजना ग्राहकांना वीज दरात सवलत देणे" ही योजना राबविल्यामुळे शाश्वत विकास ध्येय क्र. (Zero Hunger चे लक्ष्य क्र.२.३ Double thea griculture productivity) सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याw.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०८२२१५५६३६२८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वापक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
0 Comments