सांगोला न.पा.प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून बगीचा साठी आरक्षित असलेली व नगरपरिषदेस बक्षीसपत्र लिहून दिलेली २२ गुंठे जागा
भाड्याने देवून मुळ मालक मालामाल ; न.पा.प्रशासन बघ्याच्या भुमिकेत
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ व २८ नुसार सुधारीत (द्वितीय) विकास योजना तयार करणेचा इरादा जाहीर करारपत्र करुन घेणार नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी सन २००९ साली केला. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ प्रमाणे प्रारूप विकास योजना सुधारीत (द्वितीय) चे प्रसिध्दीकरण
दै. लोकमत दि. २७ जून २०१२ या वृत्तपत्रामध्ये व राजपत्रामध्ये दि ५ ते ११ जुलै २०१२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले. त्यानुसार नियोजन प्राधिकरणाकडे करारपत्र करुन देणार दत्तात्रय देशपांडे व अवधूत देशपांडे यांनी सदर मिळकतीबाबत दि २०/७/२०१२ रोजी हरकत / सूचना दिली आहे.
त्यानुसार करारपत्र लिहून देणार दत्तात्रय देशपांडे व अवधूत देशपांडे यांनी दि ४/२/२०१३ रोजी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८ अन्वयेच्या मा. नियोजन समितीपुढे हजर राहून दि ९/९/२०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सांगितले प्रमाणे दि ४/२/२०१३ रोजी फेर निवेदन सादर केले आहे. त्या निवेदनात वर नमूद मिळकतीपैकी पूर्व बाजूचे २२ गुंठे क्षेत्राची जागा
त्याचे एकत्र कुटूंबाचा कायदेशीर गरजेसाठी व फायदयासाठी आरक्षणमुक्त होऊन मिळावी अशी मागणी केली व उर्वरीत राहिलेले क्षेत्र २२ गुंठे विना मोबदला देणंचे करारपत्र लिहून घेणार नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यास देण्याची संमती दर्शविली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८ अन्वये स्थापित मा. नियोजन समितीचा अहवाल दि. १५/२/२०१३ रोजी सांगोले नगरपरिषदेस सादर करण्यात आला असून त्यामध्ये प्रश्नाधिन आरक्षण क्र. ३६ मधील ५० टक्के क्षेत्र जमीन मालक
नगरपरिषदेस विनामोबदला देण्यास तयार असल्याने अशा परिस्थितीत जमीन धारकाशी कायदेशीर करारपत्राची कार्यवाही पूर्ण केलेनंतर ५० टक्के क्षेत्रावरील आरक्षण वगळून
ते रहिवास विभागात वर्ग करण्यास हरकत नाही अशी शिफारस केली आहे.मा. नियोजन समितीचा सदर अहवाल करारपत्र लिहून घेणार हे मान्य करण्याच्या विचारात आहेत. त्यानुसार करारपत्र लिहून घेणार व देणार यांचे अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.
१) महाराष्ट्र शासनाने प्रश्नाधिन प्रारूप सुधारीत योजना द्वितीय मंजूर करणेबाबत अंतीम निर्णय घेऊन जर करारपत्र लिहून देणार यांचा वर नमूद पूर्वेकडील ५० टक्के जागा स्वतःच्या रहिवाशी वापराकरिता ठेवून उर्वरीत सर्व जागा करारपत्र लिहून घेणार यांना विनामोबदला देणार आहेत. त्याबद्दलचा मोबदला मिळणेचा कायदेशीर हक्काबद्दल कोणत्याही सक्षम अधिकार अगर न्यायालयात मागणी करणार नाही.
२) महाराष्ट्र शासनाकडे भूसंपादन कायदयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाबाबतीत वरील जमीन भूसंपादन करणेबाबत प्रकरण प्रलंबित आहे जर लिहून घेणार यांचा हल्लीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन यांनी मंजूर केल्यास सदरच्या भूसंपादन प्रकरणाबाबत लिहून घेणार हे पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यास तयार व कबूल आहेत. व त्याबाबत कोणताही मोबदला (भूसंपादन अधिनियमातील कलम ४८ (२) प्रमाणे कोणताही मोबदला मागणार नाहीत.
३) महाराष्ट्र शासन यांनी वर नमूद केलेल्या लिहून देणार यांनी दिलेला प्रस्ताव मंजूर केल्यास आरक्षण जमीनचा कब्जा लिहून घेणार यांना देण्याचा आहे व कब्जा देणे व योग्य ते हस्तांतरणाचं ऐवज हे लिहून देणार यांनी स्वखचांच देणेचे आहे.
४) सदरचा करार हा लिहून देणार हे दोघांच्या एकत्र कुटूंबासाठी व त्यांचे सदस्यांच्या हितासाठी व कायदेशीर कामासाठी करीत आहेत. त्यास सर्व कुटूंबियांची संमती आहे. सदर करार हा सर्व कुटूंबातील सदस्यांना व वारसांना बंधनकारक राहिल.
५) करारपत्र लिहून देणार यांनी शासनाकडे तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडे यापूर्वी सदर आरक्षण व्यपगत झालेबाबत तक्रारी / दावा देणार दाखल केला होता. तो लिहून घेणार हे बिनशर्त काढून घेत आहेत.
६) सदरहू आरक्षणातील मिळकत क्षेत्र १०० x ५० फुट क्षेत्र ५००० चौ. फुट हे यापूर्वी दुस-यास हस्तांतर झालेली आहे. सदर जागा ही आरक्षणामध्ये येत असून त्याबाबत करारपत्र लिहून घेणार यांनी भूसंपादनाबाबतची योग्य ती कार्यवाही करावी. त्यास लिहून देणार यांची हरकत असणार नाही.
७) लिहून देणार यांचे पूर्वेकडील ५० टक्के जागा त्यांचे रहिवास वापरासाठी ठेवून उर्वरीत संपूर्ण जागा ही करारपत्र लिहून घेणार यांना विना मोबदला हस्तांतरीत करणार आहोत. त्याबाबत कोणतीही अडचण आल्यास करारपत्र लिहून देणार यांना निराकारण करणे बंधनकारक राहिल. .
८) जर महाराष्ट्र शासनाने प्रारुप सुधारीत योजना द्वितीय मंजूरी देताना जर उपरोक्त प्रस्ताव मान्य न केल्यास व संपूर्ण जागेवरील आरक्षण कायम ठेवल्यास हे करारपत्र अंमलात राहणार नाही.
करारपत्र लिहून घेणार हे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३० नुसार सादर करणार आहे. त्यामध्ये प्रस्तुत आरक्षण क्र. ३६ यापैकी पूर्वेकडील क्षेत्र करारपत्र लिहून देणार यांचे मालकीच्या
क्षेत्रापैकी ५० टक्के आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ठ करणार आहेत. मात्र यापोटी पश्चिमेकडील ५० टक्के क्षेत्र हे करारपत्र लिहून देणार हे विनामोबदला नगरपरिषदेस देणार आहेत.
९) करारपत्र लिहून देणार यांची प्रस्तुत आ. क्र. ३६ बगीचा याने बाधीत होणा-या क्षेत्रा व्यतिरिक्त उर्वरीत क्षेत्र हे मंजूर व प्रारूप विकास योजनेच्या विविध रस्त्यांच्या प्रस्तावांतर्गत आहेत. या रस्त्याखालील सदर क्षेत्र लिहून देणार
हे मंजूर तसेच प्रारूप विकास योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक व यथादशा मंजूर होणा-या हस्तांतरीय विकास हक्क या अनुषंगाने लिहून घेणार यांना हस्तांतरीत करणार आहेत. प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर होईल त्याप्रमाणे लिहून देणार यांना मान्य आहे.
वर नमूद करारातील अटी व शर्ती करारपत्र लिहून देणार यांना मान्य व कबुल आहेत. व सदरचा करार हा लिहून देणार यांना सर्व कायदेशीर बाबी समजून स्वखुशीने केला आहे.
सदर विकास योजना, सांगोला ( दुसरी सुधारीत) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१७१४/१५१ प्र.क्र.४२/ १४/ वि.यो. मंजूरी /नवि-१३ दिनांक - ३०/०५/२०१५ रोजी भागशः मंजूर करण्यात आली आहे.
भागश;मंजूर आराखडा EP-२० नंबर नुसार बगीचा साठी आरक्षित असलेल्या ४४००;०० साईट क्र. ३६ पासून पश्चिम दिशेला असलेल्या आरक्षित जमीन भूधारक सर्वेक्षण क्र. २४७ (पी) चे ५०% क्षेत्रफळ. -
"बाग" सुमारे २२००:०० चौ. उक्त आरक्षणामध्ये राखून ठेवलेले आहे आणि उर्वरित ५०% क्षेत्र साइट क्रमांक ३६ पासून पूर्वेकडे असलेले "बाग आरक्षणातून हटविण्यात आले आहे आणि योजनेत दर्शविल्याप्रमाणे "निवासी झोन" मध्ये समाविष्ट केली आहे.
सदरचे निवासी झोन मध्ये समाविष्ट केलेले २२००:०० चौ.मी.क्षेत्र सोडून नगरपरिदेस करारनामा लिहून देणार दत्तात्रय देशपांडे व अवधूत देशपांडे यांनी बगीचासाठी आरक्षित असलेले २२००;०० चौ.मी.क्षेत्र करारनामा मधील शर्त नं.३ नुसार सदर जागेचा कब्जा देणे बंधनकारक होते.
परंतु विकास आराखड्यास भागश; मंजूरी मिळून तब्बल ८ वर्षे होवून गेली परंतु आध्याप ही सदर जागेचा ताबा नगरपरिषदेस दिला नाही. त्यामुळे सदर करारनामा मधील अट क्र.३ चा भंग झालेला आहे.याबाबत मुख्याधिकारी काय निर्णय/भुमिका घेतात हे पाहणे आवश्यक आहे.
0 Comments