राज्य सरकार देणार घरपोहोच वाळू; वाढलेली गुन्हेगारी संपावायची असेल
तर आपल्याला हे करावे लागेल'', राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती..
वाळूच्या अवैध उत्खननास प्रतिबंधासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
"राज्याच्या महसूल खात्याच्याकडून आता वाळू घरपोहोच दिली जाणार आहे. यापुढे वाळू उपसा करण्याचा ठेका दिला जाणार नाही, तर सरकार स्वतः वाळू काढेल आणि ती ग्राहकांना घरपोहोच देईल अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ''महसूल खात्याच्या माध्यमातून आम्ही काही निर्णय करत आहोत.
आज राज्यभर वाळू बंद आहे. वाळूचे लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून आता सरकार वाळू थेट जनतेला विकणार आहे. यामुळे कमी पैशात जनतेला वाळू उपलब्ध होईल. आता सर्व ठिकाणची वाळू सरकार स्वत: काढणार आहे'', असं ते म्हणाले.
''वाळूचे डेपो लावून ऑनलाईन पद्धतीने पैसे भरून तुम्हाला थेट घरपोहोच वाळू सरकार देणार आहे. वाळूचे डेपो लावले तेथे वाळू घेतली तर तुम्हाला ६०० रुपयांमध्ये मिळेल. जर घरपोहच घेतली तर एक हजार किंवा १५०० रुपयांत मिळणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा विधानसभेत लवकरच करणार आहे'', असंही विखे पाटील यांनी सांगितलं.
''या निर्णयावर चर्चा सुरू असून यामुळे गरिबांना घरासाठी वाळू मिळेल, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न आहे. आजची परिस्थिती पाहिली तर अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. वाढलेली गुन्हेगारी संपावायची असेल तर आपल्याला हे करावे लागेल'', असंही यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
विधान मंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून केले धरणे आंदोलन , महाविकास आघाडीतील नेत्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा जालना(प्रतिनीधी)जालना येथील मंजूर असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयास राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद केलीच पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी जालन्याचे काँग्रेस आ.कैलास गोरंटयाल यांनी
आज सोमवारी सकाळी मुंबई येथे विधानमंडळ पायऱ्यांवर बसून लक्षवेधी आंदोलन केले.दरम्यान,त्यांच्या या आंदोलनास विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार,माजी मुख्यमंत्री आ.अशोकराव चव्हाण,प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आ.नानासाहेब पटोले,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मंत्री आ.जयंत पाटील,
माजी मंत्री आ.बाळासाहेब थोरात,विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री आ. छगन भुजबळ, सपा नेते आ.अबू आझमी,आ.कुणाल पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीतील अनेक आमदारांनी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
जालन्यातील मंजूर असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयास राज्य सरकारच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद ठेवली नाही. त्यामुळे काँग्रेस आ.कैलास गोरंटयाल यांनी राज्य सरकारच्या या अन्यायकारक निर्


0 Comments