सांगोला जलजीवन मिशन योजनेतील साडे चार कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही बाबासाहेब कारंडे

 सांगोला जलजीवन मिशन योजनेतील साडे चार कोटींचा भ्रष्टाचार

उघडकीस आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही  बाबासाहेब कारंडे

सांगोल्यातील पत्रकार परिषदेत शेकाप पदाधिकार्‍यांची भीष्मप्रतिज्ञा जलजीवन मिशन योजनेतील साडे चार कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही – बाबासाहेब कारंडे 

सांगोला :जलजीवन मिशन योजनेची कामे न करता सुमारे साडे चार कोटी रुपयांची बिले अदा करुन कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणार्‍या सोलापूर जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता कोळी व सांगोला उपविभागाचे उप अभियंता सुरेश कमळे यांना तात्काळ निलंबित करुन त्यांच्या कामांची चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे केल्यानंतर झालेल्या 

भ्रष्टाचाराची व्याप्ती पाहून त्याच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती मार्फत समक्ष गांवागांवात जाऊन चौकशी केली जाणार असल्याने सांगोला तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेत अधिकारी व ठेकेदारांनी मिळून केलेला सुमारे साडे चार कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,

अशी भीष्मप्रतिज्ञा शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळाचे सदस्य बाबासाहेब कारंडे तसेच माजी सभापती बाळासाहेब काटकर,माजी उपसभापती संतोष देवकते आदींनी रविवारी सांगोला येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

सोलापूर जिल्हा परिषदेकडून मिळणाऱ्या ग्रामीण भागाच्या निधीत अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला असल्याने याबाबत शेतकरी कामगार पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी रविवारी १२ फेब्रूवारी रोजी सांगोल्यात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी, शेकापचे जेष्ठ नेते व माजी जि.प.सदस्य बाबासाहेब कारंडे तसेच

 माजी सभापती बाळासाहेब काटकर,माजी उपसभापती संतोष देवकते पत्रकारांशी बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत हनुमंत कोळवले सर, माजी जि.प.सदस्य गजेंद्र कोळेकर,कोकरे सर,युवा नेते वैभव केदार,डॉ.बाळकृष्ण जगताप,खरात आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळी म्हणून सांगोला तालुक्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना मंजूर झाली असून यामध्ये प्रशासनाच्या प्रमुखांना हाताशी धरून अनेक समाजकंटक ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी हे भ्रष्ट पद्धतीने पैसा मिळवत आहेत. तालुक्यातील ७० गांवांसाठी ही योजना मंजूर झाली 

असून तिची निविदा प्रसिद्ध करून ‘जिओ टॅगिंग’ ही अट या निविदेच्या प्रसिद्धीकरणांमध्ये घालण्यात आली असता, शेकापच्या पदाधिकाऱ्यांनी आवाज उठवल्यानंतर ती अट पुन्हा रद्द करण्यात आली आहे. ठराविक ठेकेदारांनाच पैसे मिळवता यावे,

असा प्रयत्न कार्यकारी अभियंता कोळी व सांगोला उपविभागाचे उपअभियंता कमळे हे करीत आहेत. याबाबत लेखी तक्रार देऊनही कारवाई होत नाही,या मागचे रहस्य उघड केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही,असा इशाराही या पत्रकार परिषदे दरम्यान देण्यात आला.

७६ ग्रामपंचायत पैकी ६९ वाड्या वस्त्यांचा समावेश व्हावा,म्हणून मागणी केली असता यामध्ये १८० प्रस्ताव पात्र ठरविण्यामध्ये आंदोलन कर्त्यांना यश मिळाले आहे. आपल्या तालुक्याचा निधी माघारी जावू नये, प्रत्येक तालुक्याला समान न्याय मिळावा,कोणतीही वस्ती वंचित राहू नये,प्रत्येक ग्रा.पं.चे सरपंच,ग्रा.पं.सदस्य व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन सदरची योजना राबवली गेली पाहिजे,

 अशी आमची मागणी असून तालुक्यातील शेकापच्या ४५ सरपंचांना घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना भेटून निवेदनाद्वारे मागणी केल्यानंतर मागणीनुसार त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली असून या समितीच्या माध्यमातून गांव पातळीवर जाऊन सखोल चौकशी केली जाणार आहे. 

“खेड्याकडे चला, खेड्याचा विकास झाला तरच, देशाचा विकास होईल” हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून राज्य आणि केंद्र सरकारने ग्रामीण भागाच्या प्रगतीसाठी ही जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजना राबवली आहे. परंतु सरकारच्या या चांगल्या योजनेत अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून भ्रष्टाचार सुरू केला आहे. 

या कामकाजावर नियंत्रण नसल्याने प्रशासक हे अधिकारी व ठेकेदारांच्या मदतीने शासनाची योजना घशात घालण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे आम्ही ही आरपारची लढाई लढत असून यामध्ये कसलीही तडजोड केली जाणार नाही,असे शेकापच्या पदाधिकार्‍यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगीतले.

सांगोल्यातील ८ गांवातील जलजीवन योजनेत भ्रष्टाचार :

 जलजीवन योजनेअंतर्गत सांगोला तालुक्यातील वाटंबरे,कटफळ,धायटी,मांजरी,वाणीचिंचाळे,लक्ष्मीनगर इ.८ गांवांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत कामे न करताच खोटी बिले तयार करण्यात आली,

 कायद्यामध्ये नसताना जिओ टॅगिंगची अट घातली,निविदेत स्पर्धा होऊ दिली नाही,कमी दराने आलेल्या पात्र निविदा अपात्र केल्या, संस्था क्षमतेची खोटी मर्यादा मान्य करुन भ्रष्टाचाराच्या साखळीतील ठेकेदारांना कामे दिली, शासन निर्णयानुसार १०% लोक वर्गणी भरणे अनिवार्य असताना,

 न भरताच ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर दिल्या,पाईप न आणताच ८०% बिले अदा केली आणि सरपंच व ग्रामसेवक यांचे स्टॉक रजिस्टर न पाहता खोटी पाईप खरेदी दाखवून खोटी बिले अदा केली, असे गंभीर आरोप शेकापच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.