सांगोला गट शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांचीही चौकशी होऊन कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी केंद्रप्रमुख
यांचा चौकशी अहवाल त्वरित द्यावा असे लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे - उपोषणकर्ते रविप्रकाश साबळे
सांगोला /प्रतिनिधी - सांगोला तालुक्यातील शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुखांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करणे तसेच त्यांना पाठीशी घालणारे गटशिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांचीही चौकशी होऊन त्यांच्यावर सुद्धा योग्य ती कारवाई व्हावी यासाठी काल दि.10 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हा परिषद सोलापूर येथे उपोषण झाले.
त्यावर जि. प. परिषद चे कक्ष अधिकारी (prathamik) रुपनर यांनी सदरचा चौकशी अहवाल गुरुवार दि 16 फेब्रु. 23 पर्यंत देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने सदरचे उपोषण स्थगीत केलेची माहिती उपोषणकर्ते रविप्रकाश साबळे यांनी दिली.
सांगोला तालुक्यात शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुख यांनी आपल्या अनुदानामध्ये मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असल्याची लेखी तक्रार 12 डिसेंबर 2022 रोजी गटशिक्षणाधिकारी यांना दिली. त्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने
मी 5 जानेवारी 2023 रोजी पंचायत समिती सांगोला येथे लाक्षणिक उपोषण केले होते. त्यावेळी गटशिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांनी एक महिन्यात चौकशी अहवाल देण्याचे लेखी पत्र दिले. असे असताना केंद्रप्रमुखांना पाठीशी घालण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत.
त्यामुळेच केंद्रप्रमुखांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला अभय मिळत आहे. कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी केंद्रप्रमुखांना पाठीशी घालणाऱ्या गटशिक्षण अधिकारी महारुद्र नाळे यांची चौकशी होऊन कारवाई व्हावी या मागणीसाठी आरटीआय कार्यकर्ते रविप्रकाश साबळे काल जि. प. सोलापूर येथे उपोषण केले.
यावर शिक्षण विभागाचे (प्राथमिक) कक्ष अधिकारी पी. के. रुपनर यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी सांगोल्याचे गटशिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून चर्चा केली असता गुरुवार दि.16 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत माहिती देण्याचे कबूल केले.
त्यानंतर कक्ष अधिकारी रूपनर यांनी चौकशी अहवाल गुरुवार दि.16 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत देण्याचे लेखी पत्र दिले व उपोषणापासून परावृत्त व्हावे अशी विनंती केली. त्यावर सदर विषयावर होणारे बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात आल्याची माहिती उपोषण कर्ते रविप्रकाश साबळे यांनी दिली.
चोकट - गेले कित्येक महिने मी केंद्रप्रमुखांच्या कथित भ्रष्टाचार संबंधी लढा देत आहे. परंतु प्रशासन त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत नाही. आम्ही मागितलेला चौकशी अहवाल जर 16 फेब्रु.2023 पर्यंत दिला नाही तर पुढील आंदोलन तीव्र पद्धतीने मंत्रालयासमोर केले जाईल. - रविप्रकाश साबळे, आरटीआई कार्यकर्ता


0 Comments