तुर्तास जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण सोडत स्थगित, निवडणूक आयोगाकडून परीपत्रक जारी

 तुर्तास जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण सोडत स्थगित, निवडणूक आयोगाकडून परीपत्रक जारी

 राज्यातील 25 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे. कारण, 25 जिल्हा परिषदा आणि 184 पंचायत समित्यामध्ये निवडणूक आयोगाकडून तुर्तास आरक्षण कार्याक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात  19 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. निवडणूक आयोगाकडून याबाबतचे परित्रक काढण्यात आले आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून परित्रक काढण्यात आले. मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा वगळून राज्यातील इतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने परित्रक पाठवले आहे.

राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

काय म्हटलेय परिपत्रकात?

राज्य निवडणूक आयोगाचे 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 184 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका 2022 करिता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 19756/2021 मध्ये राज्य शासनाने दाखल केलेल्या अर्दाजवर आज सुनावणी झाली असून एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आयागोनं 5 जुलै रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत कार्यक्रम तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल.

92 नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही?

सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिल्यानंतर तो 92 नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. कारण या निवडणुकांचं नोटफिकेशन 20 जुलैला निघणार आहे. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाचे वकील, सॉलिसिटर जनरल यांनीही या संभ्रमावर काही काळ चर्चा केली. त्यानंतर हे स्पष्ट झालं की आजचा आदेश या 92 नगरपरिषदांसाठी लागू नसेल. 19 जुलैला काय होतं यावरच 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल. त्यावरच राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून असेल.

आज काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको. मंगळवारी 19 जुलैला आम्ही या सगळ्याबाबत पुढची सुनावणी करु असं कोर्टानं म्हटलं आहे.