सांगोला उपविभाग महावितरणाला झटका
राज्य महिती आयोग खंडपीठ पुणे यांचा सांगोला उपविभाग महावितरण विभागाला ' करंट ' | विषेश घटक योजनेबाबत माहिती न दिल्याने मागितला खुलासा अन्यथा शिस्तभंग कारवाईचा ' दणका '
। सांगोला । प्रतिनिधी वाकी शिवणे सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर उबाळे यांनी जनमाहिती अधिकारी उपअभियंता तथा सांगोला उपविभाग , सांगोला जि . सोलापूर यांच्याकडे ३० जुलै २०१७ रोजी माहिती अधिकार अधिनियमानुसार अर्ज करून सन २००८ पासून २०१७ पर्यंत विषेश घटक योजनाबाबत विद्युत कनेक्शन लाभार्थी यादी व त्यानुषंगाने इतरमाहिती मागितली होती . परंतु तत्कालिन जन माहिती अधिकारी तथा उपअभियंता , वीज महावितरण , उपविभाग यांनी सदर माहिती अर्जावर काहीही कार्यवाही केली सांगोला नाही म्हणून अपिलाधने प्रथम अपिल ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी केले असतानाही तत्कालिन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपित अर्जावर काहीही कार्यवाही केली नाही , म्हणूनशेवटी अपिलार्थी यांनी सदर प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त , राज्य माहिती आयोग , खंडपीठ पुणे यांच्याकडे द्वितीय अपील केले होते . या आपिलावर दि . २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या सु . नावणीत तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीच्या माहिती अर्जास मुदतीत प्रतिसाद दिलेला नसल्याने दंडात्मक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात तर तत्कालिन प्रथमअपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपील आदेश पारीत केला नाही . त्यामुळे त्यांनी शिस्तभंग विषयक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात , असे माहिती आयुक्तांनी सुनावणीत नोंदवले आहे . २५ मे २०२२ रोजी दिल्याने माहिती न देणाऱ्या वीज महावितरण सांगोला उपविभागाच्या कारभाराला एकप्रकारे राज्य माहिती आयोगाने कारवाईचा करंटच दिला असल्याचे बोलले जात आहे .राज्य महिती आयोग खंडपीठ पुणे यांचा सांगोला उपविभाग महावितरण विभागाला ' करंट ' | विषेश घटक योजनेबाबत माहिती न दिल्याने मागितला खुलासा अन्यथा शिस्तभंग कारवाईचा ' दणका '
0 Comments