नितीन गडकरींची आयडियाच भारी; केंद्र सरकार ‘या’ गोष्टीवर देणार भर
नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी सातत्याने भारताचे पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबत बोलतात. त्यादृष्टीने देशपातळीवर विविध प्रयत्न सुरू आहेत. गडकरी पेट्रोलला पर्याय म्हणून इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रचार करत आहेत. गडकरी ग्रीन हायड्रोजन इंधनासाठीही जोर देत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात गडकरी म्हणाले की, ग्रीन हायड्रोजनची किंमत ७०-८० रुपये प्रति किलो किंवा एक डॉलरच्या आसपास ठेवण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासंदर्भात सरकार काय प्रयत्न करत आहे, याचीही माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की, लोकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने कशी व्यवहार्य करता येतील याचा सरकार अभ्यास करत आहे.
पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले आहेत. मुंबईत पेट्रोलचे दर ११० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. त्यामुळे सरकार सातत्याने टीकेच्या केंद्रस्थानी असते. तसेच पेट्रोल लोकांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने देशाचे पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे, अशी गडकरींची इच्छा आहे.
देशात इंधन (Fuel) सेल इलेक्ट्रिक वाहने ची खूप चर्चा होत आहे. परंतु अनेकांना FCEVs आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमधील फरक माहीत नाही. FCEVs आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमधील प्राथमिक फरक म्हणजे FCEVs मध्ये वाहनामधील इलेक्ट्रिक मोटर्सना वीज पुरवण्यासाठी हायड्रोजन वापरतात. त्यामुळे या वाहनांना बाह्य चार्जिंगची आवश्यकता नसते. केंद्र सरकार या ग्रीन हायड्रोजनवर भर देत आहे.
दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये मोठी बॅटरी पॅक असते. ज्याला चार्जिंगसाठी इतर विजेच्या स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. म्हणजेच वाहन घरी किंवा चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज करावे लागते. जर आपण त्याच्या किमतींबद्दल बोललो तर, ग्रीन हायड्रोजनची किंमत ३ ते ४ डॉलर प्रति किलो आहे, म्हणजे सुमारे २३० ते ३५० रुपये प्रति किलो. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक कार चार्ज करण्यासाठी २० युनिटपेक्षा जास्त वीज लागते.
दरम्यान, भारतासह अनेक देश ग्रीन हायड्रोजन सेलची किंमत एक ते दोन डॉलर प्रति किलो किंवा सुमारे ८० रुपये किंवा १५० रुपये प्रति किलोने कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू केले होते. भारताला हरित हायड्रोजन हब बनवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारने २०२० पर्यंत ५ मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या हायड्रोजनवर चालणारी वाहने फारच मर्यादित आहेत.
0 Comments