सांगोला पाणीपुरवठा विभागाच्या “त्या” अधिकाऱ्याला निलंबित करा
सांगोला पंचायत समितीत अनागोंदी कारभार सुरू आहे. कोणाचा कोणाला पायपोस नाही अशी स्थिती आहे. दरम्यान, अशातच पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या पाणीपुरवठा विभागाने जिओ टॅगिंगचा घोळ घातला आहे. याला आक्षेप घेत जि.प.सदस्य ॲड.सचिन देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी सदर प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यास निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात पंचायत समिती गटविकास अधिकारी आनंद लोकरे यांनी लक्ष देणे आवश्यक असताना हे सर्व बिनबोभाटपणे सुरू आहे. तालुक्यातील शेकापचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, गावोगावचे सरपंच,उपसरपंच, युवक आघाडीचे पदाधिकारी सोमवार, १८ जुलै रोजी सांगोला पंचायत समितीत एकत्र येवून बीडीओ यांना जाब विचारणार आहेत, अशी माहिती माजी सभापती बाळासाहेब काटकर यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात सचिन देशमुख यांनी म्हटले आहे की, “सांगोले तालुक्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत जलजीवन मिशन अंतर्गत इ निविदा प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्याची मुदत संपण्यास काही दिवसाचा अवधी शिल्लक आहे. तर काहींची मुदत दिनांक १५/०७/२०२२ रोजी संपलेली आहे. सदर इ निविदा प्रसिद्ध करताना त्यामध्ये जिओ टॅगिंगची अट घातलेली आहे. जिओ टॅगिंग प्रमाणपत्रवर पाणी पुरवठा विभाग ज़िल्हा परिषद सांगोला याचे उपअभियंता श्री. सुरेश भीमराय कमळे यांची सही घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ज्या ठेकेदारांना निविदा भरताना ते प्रमाणपत्र गरजेचे होते व आहे पण या अटीचा गैरफायदा श्री. कमळे यांनी घेऊन काही ठराविक ठेकेदार याना आर्थिक लाभ मिळवून देणेसाठी व स्वतःचा आर्थिक लाभ करून घेणेसाठी संगनमत करून जिओ टॅगिंग फक्त काही ठेकेदारांना दिलेले आहे.
उर्वरित बऱ्याच ठेकेदारानी तोंडी व लेखी वेळोवेळी मागणी करून त्यांना जाणीवपूर्वक निविदा भरता येऊ नये यासाठी जिओ टॅगिंग प्रमाणपत्र दिलेले नाही. सादर बाब ही अतिशय गंभीर असून इ निविदामध्ये स्पर्धा न झाल्याने काही ठेकेदारांचा लाभ होऊन केंद्र व राज्य सरकार चे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. सदर उपअभियंता श्री. कमळे हे प्रमाणपत्र मागण्यास गेल्या नंतर कार्यालयात न थांबता बाहेर जाणीव पूर्वक निघून जात होते.
याबाबत ठेकेदारांची तक्रार आल्यानंतर दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर व मा. कोळी साहेब , मुख्य कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग सोलापूर यांना बऱ्याच जणांनी ही गंभीर बाब लक्षात आणून देऊन श्री कमळे साहेब यांच्या विरुद्ध तक्रार दिली. तसेच याबाबत मेसेजद्वारे दिनांक १४/०७/२०२२ रोजी दिली.
परंतु त्यांनी सांगूनही श्री. कमळे साहेब यांनी ठराविक ठेकेदाराचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी जिओ टॅगिंग प्रमाणपत्र न देता दिनांक १५/०७/२०२२ अखेर मुदत संपणाच्या निविदा भरण्यापासून अडवले व दिनांक १८/०७/२०२२ अखेर संपणाऱ्या निविदेस सुद्धा हरकत करणार आहेत व बऱ्याच ठेकेदारांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.
सदरच्या निविदा प्रथम ४/७/२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्या निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये अधिकाराच्या मर्जी मधील ठेकेदार बसत नसल्यामुळे दिनांक १५/०७/२०२२ रोजी पुन्हा शुद्धिपत्रक काडून अटी व शर्ती शिथिल करणेत आल्या यावरून च जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची अनियमतता व कायद्याचा उल्लंघन करणारा हेतू स्पष्ट होतो. यांचा गांभीर्याने विचार करून हि प्रक्रिया पुन्हा सुरु करणे विषयी विनंती करतो.वरील सर्व बाबीचा विचार करता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप अभियंता श्री कमळे यांनी आर्थिक हित संबंध जपण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले आहे त्याची चौकशी करून निलंबित करावे व प्रसिद्ध झालेली इ निविदा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवावी ही विनंती.” असे सचिन देशमुख यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
0 Comments