google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 तेजस्वी सातपुतेंचा मोठा निर्णय;आता अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी 'या' ठिकाणी होणार श्वानांकडून तपासणी

Breaking News

तेजस्वी सातपुतेंचा मोठा निर्णय;आता अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी 'या' ठिकाणी होणार श्वानांकडून तपासणी

 तेजस्वी सातपुतेंचा मोठा निर्णय;आता अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी 'या' ठिकाणी होणार श्वानांकडून तपासणी 

सोलापूर जिल्ह्यात अमली पदार्थाची तस्करी रोखण्यासाठी सोलापूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी पोस्ट आणि खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या कार्यालयांची श्वान पथकामार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.अमली पदार्थावर आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय अमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.


सोलापूर जिल्ह्यात अमली पदार्थाची विक्री आणि तस्करी होऊ नये यासाठी पोस्ट कार्यालय आणि खासगी कुरिअरच्या गोडावूनची तपासणी श्वान पथकाद्वारे केली जाणार आहे. ही माहिती स्वत: पोलीस अधीक्षक सातपुते यांनी दिली. या बैठकीत सोलापूर पोस्ट विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक ए. व्यंकटेश्वर रेड्डी, राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक नितीन धार्मिक, केंद्रीय कस्टम विभागाचे सीमा शुल्क अधीक्षक फुलचंद राठोड, नायब तहसीलदार आर.आर. कुरणे, औषध निरीक्षक सचिन कांबळे, कृषी उपसंचालक राजकुमार मोरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास जगताप आदी उपस्थित होते.


पोलीस अधीक्षक सातपुते यांनी, जिल्ह्यात खसखस आणि गांजाची लागवड होऊ नये, याबाबत कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी. कृषी सहायकाने पीक नोंदीची माहिती घेताना काही आढळले तर पोलीस विभागाला कळवावे.पोस्ट विभागाने आणि खासगी कुरिअरवाल्यांनी बारकाईने लक्ष द्यावे. पोस्टाची आणि खासगी कुरिअरच्या पाकिटांच्या गोडावूनची तपासणी नियमित करावी. शिवाय, जिल्ह्यातील व्यसनमुक्ती केंद्रांची माहिती घ्यावी.


या केंद्रात येणाऱ्यांकडून ते कोणत्या प्रकारचे व्यसनी होते..अमली पदार्थाची माहिती आहे का..याची माहिती संकलित करावी. या केंद्रावरही दक्षता ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. मेडिकल वापरासाठी आलेली औषधे ड्रग्ज म्हणून वापर होऊ नये, याची दक्षता अन्न व औषध प्रशासनाने घ्यावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने रासायनिक कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाचे उत्पादन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.


ड्रग्ज डिटेक्शन कीट आणि तपासणीसाठी लागणारे रसायन हे पोस्ट कार्यालय, एलसीबी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे असायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.

Post a Comment

0 Comments