रुग्णाला दवाखान्यात योग्य सेवा मिळाली नाही, तर त्या डाॅक्टरविरुद्ध ग्राहक म्हणून रुग्णाला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार – सुप्रिम कोर्ट
डाॅक्टराला साक्षात देवाचं रुप मानलं जातं.. मात्र, कधी कधी या देवाकडूनही चूक होते.. कधी खूप प्रयत्न करुनही हा देव आपल्या रुग्णाला वाचवू शकत नाही.. पण सामान्यांना ते खरं वाटत नाही… त्यातून कधी कधी थेट डाॅक्टरांना मारहाण केली जाते.. कधी रुग्णालयात तोडफोड केली जाते..
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्वपूर्ण आदेश दिलाय.. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.. तर दुसरीकडे डाॅक्टरांना अधिक दक्षतेनं काम करावं लागणार आहे.. याबाबत सविस्तर
जाणून घेऊ या.नेमकं प्रकरण काय…?
मुंबईतील डाॅक्टरांची एक संघटना आहे.. ‘मेडिको लीगल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ असं या संस्थेचं नाव.. ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत डॉक्टरांच्या विरोधात कोणीही तक्रार दाखल करू शकत नसल्याचे या संस्थेचं म्हणणं होतं.. मात्र, मुंबई हायकोर्टानं या संस्थेचं म्हणणं फेटाळून लावलं होतं..
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध ही संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली.. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मात्र, सुप्रिम कोर्टानंही मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवताना, ‘मेडिको लीगल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ संस्थेचा अर्ज फेटाळून लावला.
डाॅक्टरांकडून दिली जाणारी वैद्यकीय सेवा ही ‘कन्झ्यूमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत येते.. त्यामुळे रुग्णाला दवाखान्यात योग्य सेवा मिळाली नाही, तर त्या डाॅक्टरविरुद्ध ग्राहक म्हणून रुग्णाला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय सुप्रिम कोर्टानं दिला आहे..
1986 चा कायदा रद्द करून ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 हा कायदा बनवला आहे. केवळ कायदा रद्द करून व नवीन कायदा करून ‘सेवा’ या व्याख्याबाहेर डॉक्टरांची आरोग्यसेवा काढता येणार नाही. आरोग्य सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवायची असेल, तर संसदेने केलेल्या कायद्यात तसा उल्लेख करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
डॉक्टरांची सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकांना या निकालाने मोठा दिलासा मिळाला आहे..
0 Comments