वडिलांच्या स्व-कमाईतील मालमत्तेवर कोणाचा हक्क..? भावा-बहिणीच्या वादावर हायकोर्टाचा मोठा निकाल..!

 वडिलांच्या स्व-कमाईतील मालमत्तेवर कोणाचा हक्क..? भावा-बहिणीच्या वादावर हायकोर्टाचा मोठा निकाल..!

वडिलोपार्जित संपत्तीवरुन भावा-भावात होणारे वाद काही नवे नाहीत. मात्र,

वडिलांच्या संपत्तीवरुन भावा-बहिणीतही आता वाद होताना पाहायला मिळतात.. खरं तर वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुला-मुलींचा एकसमान हक्क असतो.. पण, एखाद्याने स्वकमाईतून मालमत्ता जमवली असेल, तर.. त्या संपत्तीवर मुला-मुलींना हक्क सांगता येतो का..? एखाद्या वडिलाने स्वत: केलेली कमाई कोण्या एकालाच दिली तर…? या वादावर नुकताच मुंबई हायकोर्टाने निकाल दिला. त्यामुळे अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत.. नेमकं हे काय प्रकरण होतं, नि त्यावर मुंबई हायकोर्टाने काय म्हटलंय, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..

नेमकं प्रकरण काय..?

एका जोडप्याची मुंबईत बरीच संपत्ती होती. त्यातील पतीचं 2006 मध्ये, तर त्यांच्या पत्नीचं 2019 मध्ये निधन झालं.. त्यानंतर मुंबईतील तीन प्लॅटवरुन त्यांच्या मुला-मुलींमध्ये भांडण सुरु झालं.. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टासमोर आलं होतं.. दोन बहिणींचा आरोप आहे की, भावाने गुपचूप 2002 मध्ये वडील जिवंत असताना, तिन्ही फ्लॅट स्वत:च्या नावावर करुन घेतले. नंतर एक वर्षांनंतर कोणालाही न सांगता ते विकले. या संपत्तीला ‘जॉईंट फॅमिली प्रॉपर्टी’ घोषीत करावं.. त्यातील एक तृतायांश भाग त्यांचाही आहे. ‘जॉइंट फॅमिली फंड’ व आई-वडिलांनी लोनमधून फ्लॅट खरेदी केले होते..

दुसरीकडे भावाने आपल्या वकिलामार्फत सांगितलं, की बहिणी आवश्यक फॅक्ट्स लपवत आहेत. ही संपत्ती त्यांच्या वडिलांनी स्वत: कमावली होती. त्यांनी प्रेमाने तिन्ही फ्लॅट त्याच्या नावावर केले होते. त्यावेळी बहिणींनीही याला कधी विरोध केला नाही. त्यामुळे गिफ्ट म्हणून दिलेल्या फ्लॅटच्या विक्रीनंतर विकत घेतलेल्या संपत्तीवर बहिणीवर दावा करू शकत नाहीत.

हायकोर्टाचा निकाल काय..?

दरम्यान, या वादावर मुंबई हायकोर्टाने नुकताच निकाल दिला. त्यात असं म्हटलं, की “मुलाला गिफ्ट दिलेली वडिलांची स्वत:च्या कमाईची प्रॉपर्टी वारसा संपत्ती मानली जाणार नाही. वडिलांनी स्व-कमाईतून घेतलेली मालमत्ता भेट दिल्यास, त्याला ‘जॉइंट फॅमिला प्रॉपर्टी’ म्हणता येणार नाही… प्राथमिक दृष्ट्या बहिणींच्या पक्षात निर्णय जात नाही.”

विशेष म्हणजे, जेव्हा पालकांची एक प्रॉपर्टी विकली होती, त्यावेळी बहिणींना त्यांचा हिस्सा मिळाला होता. दुसरे म्हणजे, कुटुंबात करार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या बहिणींची अंतरिम याचिका अंशत: मान्य करताना, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय फ्लॅट विकू नये किंवा तृतीय पक्षाचे हक्क न बनविण्याचे आदेश दिले आहेत.