पत्नीच्या ‘या’ चुकीमुळे पोटगी मिळणं थांबू शकतं का? न्यायालय काय म्हणतं…?
आपल्या आसपासच्या ज्या भागात आपण राहतो तिथे किंवा आपल्या कुटुंबातच कोणाचा घटस्फोट झाला असेल, तर आपल्याला ‘पोटगी’ हा शब्द हमखास ऐकायला मिळतो. यामध्ये पती-पत्नी यांच्या घटस्फोटानंतर पत्नीला तिचा महिन्याचा खर्च भागवण्यासाठी कायद्यानुसार काही ठराविक रक्कम पतीकडून मिळत असते. यासंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात एक निर्णय दिला आहे.
पत्नीला महिन्याला पोटगी देण्याच्या पतीच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिलाय. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, क्रूरपणा आणि व्याभिचाराच्या काही कृत्यांमुळे पत्नीचा तिच्या पतीकडून पोटगी घेण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांनी सांगितलं की, घटस्फोट झालेल्या पती-पत्नीमध्ये पतीला जेव्हा पोटगी द्यावी लागते तेव्हा ती पोटगी देण्यापासून त्याला कायद्याने सूट तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा पत्नी व्याभिचाराचे कृत्य नेहमीच आणि वारंवार करत असते.
कनिष्ठ न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 125 नुसार काढलेल्या आदेशात पतीला निर्देश देण्यात आले होते. 2 वर्षांपूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2020 पासून प्रत्येक महिन्याला पत्नीला 15 हजार रुपये देण्यात यावेत, असे निर्देश दिले होते. पण या खटल्यातील पतीला तर कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्देशाला पतीने आव्हान दिले आहे.
तसेच त्याने युक्तिवाद केला की, पत्नीची क्रूरता, व्याभिचार आणि त्याग यांसह अनेक कारणांमुळे पोटगी देण्याचे निर्देश टिकू शकत नाही. तर यानंतर पतीने सांगितलेले कारण उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. तसेच पोटगी न देण्यासाठी क्रूरता व छळ असे कारण देणे योग्य नाही. दरम्यान काही प्रकरणांमध्ये क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट देण्यात आला असेल, त्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पत्नीला उदरनिर्वाहासाठी पैसे देण्याचे आदेशही दिले आहेत, असेही न्यायालयाने माहीती दिली आहे.
0 Comments