वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलीला ‘अनुकंपा’ तत्वावर नोकरी मिळते का..? सुप्रिम कोर्टाचा मोठा निर्णय..!
शासकीय सेवा करताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, त्याचे सारे कुटुंब उघड्यावर येते.. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबाचे हाल होऊ नयेत, यासाठी सरकारनं अनुकंपा धोरण जाहीर केलं.. या धोरणानुसार, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या घरातील एखाद्या सदस्याला त्याच्या पात्रतेनुसार नोकरी दिली जाते..
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर नेमकी कोणाला नोकरी मिळणार, यावरुन अनेकदा घरांमध्ये वाद सुरु झाल्याचेही समोर आलं आहे.. मात्र, एका प्रकरणावर सुनावणी घेताना, सुप्रिम कोर्टाने याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय होतं, नि त्यावर सुप्रिम कोर्टानं काय म्हटलंय, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..
नेमकं प्रकरण काय..?
मध्य प्रदेशमधील एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीने आपल्या मुलाला पोलिस दलात ‘सबइन्स्पेक्टर’ची नोकरी द्यावी, असा अर्ज केला होता. मात्र, तिचा मुलगा अनफिट असल्याचे कारण देत, पोलिस दलाने त्याला नोकरी देण्यास 2015 मध्ये नकार दिला.
मुलाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर या महिलेच्या मुलीने पोलिसातील नोकरीसाठी अर्ज केला होता.. मात्र, या मुलीचा तिच्या आईसोबत वाद आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीत वाटा मिळावा, यासाठी या मुलीने कोर्टात आईविरोधात केस दाखल केलीय.. ही केस अद्याप न्यायालयात सुरु आहे.
दरम्यान, आपल्या मुलीला पोलिस दलात अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाऊ नये, अशी मागणी तिच्या आईने मध्य प्रदेश पोलिस विभागाकडे केली. मध्य प्रदेश सरकारच्या नियमाप्रमाणे, आईची परवानगी नसल्याने पोलिस विभागाने मुलीचा नोकरीचा अर्ज रद्द ठरवला.
पोलिस विभागाच्या या निर्णयाविरुद्ध मुलीने मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, हायकोर्टानेही मुलीच्या विरोधातच निकाल दिला.. या निकालाविरुद्ध मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केलं.. मात्र, तेथेही मुलीच्या विरोधात निकाल गेला आहे. यासाठी मध्य प्रदेशच्या नियमांचा आधार घेण्यात आला.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश..
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यात येते. त्यात कर्मचाऱ्याचे अपत्य किंवा पत्नीचा विचार केला आहे.. परंतु, आईची इच्छा नसेल, तर तिचा मुलगा किंवा मुलीला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळू शकत नाही.., असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला. मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला सर्वोच्च अधिकार देण्यात आल्याचे या प्रकरणावरुन दिसते..
0 Comments