शेतकऱ्यांकडून ‘या’ योजनेतील रकमेची होणार कठोर वसुली.. मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..!
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कृषी क्षेत्रातील सर्वात मोठी महत्वाकांक्षी योजना… या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. दर 4 महिन्यांनी 2 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातात.. आतापर्यंत या योजनेतून 10 हप्ते देण्यात आले असून, लवकरच 11वा हप्ता दिला जाणार आहे..
मोदी सरकारने 1 डिसेंबर 2018 रोजी ही योजना सुरु केली. तेव्हापासून आतापर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 10 हप्त्यांमध्ये 1.82 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील सुमारे 2.4 टक्के रक्कम चुकीच्या हातात गेल्याचे आढळून आले आहे..
अपात्र शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा गैरफायदा घेतलाय.. खरं तर 10 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यापूर्वीच ही बाब समोर आली होती.. मात्र, आता हीच चूक 11वा हप्ता जमा करताना होऊ नये, यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
योजनेसाठी पात्र नसतानाही दरवर्षी 6 हजार रुपये घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आता ही सगळी रक्कम वसूल केली जाणार आहे.. या योजनेतून आतापर्यंत अपात्र शेतकऱ्यांनी तब्बल 4300 कोटी रुपये ढापले आहेत. ही रक्कम वसुलीची मोहीम सुरु झालीय..
आतापर्यंत 296 कोटी 67 लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.. त्यापैकी एकट्या तमिळनाडू सरकारनेच 182 कोटी 80 लाख रुपये वसूल केले आहेत. आसाममध्ये अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे दिसते.. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी नियमावली केलेली असली, तरी त्याचा परिणाम पाहायला मिळत नाही..
दरम्यान, सरकारनेही अपात्र शेतकऱ्यांना ही रक्कम परत करण्याचे आवाहन केले आहे.. त्यासाठी पीएम किसान योजनेच्या पोर्टलवर किंवा pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन रक्कम परत करता येणार आहे. मात्र, केवळ एक हप्त्याचे नव्हे, तर आतापर्यंत लाभ घेतलेली सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना जमा करावी लागणार आहे.
योजनेसाठी कोण अपात्र..?
माजी किंवा सध्याचे घटनात्मक पद असलेली व्यक्ती, विद्यमान किंवा माजी मंत्री
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार, लोकसभा – राज्यसभा खासदार आणि महापौर.
केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी-कर्मचारी
आयकर भरणारे शेतकरी
10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळत असणारे शेतकरी.
डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील आणि आर्किटेक्ट
शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी
पीएम किसान योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने आता अधिक कडक नियमावली केली आहे.. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून आधार प्रमाणिकरण करणं बंधनकारक केलंय. राज्यांकडून येणाऱ्या आकडेवारीची आता पडताळणी केली जात आहे.
तसेच लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार 5 टक्के शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करीत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. अगदी गाव स्तरावरही शेतकऱ्यांची पडताळणी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले..
0 Comments