खुशखबर..ss सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून आता देश चालवणार..

 खुशखबर..ss सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून आता देश चालवणार..

 देशी संपत्ती विकून टाकू .."नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) या नव्या संस्थेसाठी मोदी सरकारची मान्यता..

सद्या देशात आत्मनिर्भर जनता आणि स्थावर खाजगीकरण विविध सरकारी कम्पन्या यांच्या तुफान विकासानंतर सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून/भाड्याने देऊन आता स्पेशल पर्पज व्हीकलची नवी योजनानुसार देश चालवणार आहेत. असा केंद्रीय मंत्रिमंडळ योजना मंजुरी अस योजनेच नाव आहे.

खाजगीकरण पासून महागाई वसूल कर मांद्यमातून देश चालवताना केंद्र सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये एनएलएमसीसी संबंधित योजनेचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. यामध्ये सांगण्यात आले की, सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून किंवा त्या लीजवर देऊन २०२४-२५ पर्यंत ६ लाख कोटी रुपयांची रक्कम उभी करता येऊ शकेल. ही रक्कम विविध योजनांना गती देण्यासाठी आणि आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने खूप उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हीकलची स्थापना करण्याची धोषणा केली होती. अश्या महान योजनेचा शुभारंभ लवकरच होणार आहे हे विशेष.

नवीन माहिती प्राप्त अंदाजानुसार केंद्र सरकारजवळ सुमारे ३४०० एकर जमीन रिकामी पडलेली आहे. त्याशिवाय अनेक इमारती आणि इतर मालमत्तासुद्धा आहेत. ही संपत्ती भारत सरकारच्या कंपन्या आणि उपक्रमांशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल इत्यादी नवनवीन कंपन्यां तपास अहवाल चालू असून त्यातुन देशाचा विकास मालमत्तांचा साधन सामग्रीचा समावेश आहे

आणि हो कार्यतत्पर लगेच या कामासाठी सर्व जँगी तयारी पूर्ण झाली असून एनएलएमसी त्याच रूपात समोर आला आहे. यामध्ये एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. त्यांच्यासोबत एक तांत्रिक टीम असेल. ही टीम चिन्हीत जमिनी, संपत्तींचे आकलन आणि मूल्यांकन करेल. त्यानंतर चांगल्या किमतीवर विक्री करण्याचे काम पाहील. या प्रक्रियेशी संबंधित कायदेशीर सल्ल्यासह सर्व औपचारिकता हीच टीम पाहील. असाही शोध तपास यंत्रणा अजून काही  कार्यपूर्तता त्रुटी -अडथळ्यांचा अभ्यास करत आहेत.

आणि हो..याचं नामकरण अर्थात बारसं झालं असून ही एक संस्था- त्याचं नाव नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) असे ठेवण्यात आले आहे. सरकारने एनएलएमसीच्या स्थापनेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची प्राथमिक शेअर रक्कम आणि १५० कोटी रुपयांची पेड-अप शेअर कॅपिटल रकमेची तरतूद केली आहे. या संस्थेवर केंद्र सरकारचा १०० टक्के मालकी हक्क असेल.

त्यासाठी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण असून

नवी दिल्ली – भारत सरकार सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये रिकाम्या असलेल्या जमिनी तसेच मालमत्ता विकून तिजोरी भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी बुधवार, ९ मार्च रोजी मोदी सरकार- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी एका संस्थेच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.

बाकी जनतेत् मोदी सरकार अशा आदर्श संकल्पना याचं नवी चर्चा ऐकताना खाजगीकरण, बेकारी,बेरोजगारी इत्यादी पासून हिंदुस्थानात सरकारी असं राहिलंय काय याबाबत तपासणी सुरू आहे