बिचाऱ्या आमदारांना फक्त घरे देऊन चालणार नाही, तर महिन्याला रेशनही सुरू करा

 बिचाऱ्या आमदारांना फक्त घरे देऊन चालणार नाही, तर महिन्याला रेशनही सुरू करा

सांगोला : मुंबईत आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावरून सोशल मीडियावर मोठी टीका-टिप्पणी होवू लागली आहे. 'ठाकरे साहेब, बिचाऱ्या आमदारांना फक्त घरे देऊन चालणार नाही, तर महिन्याला रेशनही सुरू करा!' अशा संतापजनक भावना सामान्यजण सोशल मीडियावर व्यक्त करीत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आमदारांना मुंबईत घर देण्याच्या निर्णय झाल्यानंतर या निर्णयाविरोधात सोशल मीडियावर अनेक टिकाटिप्पणी होऊ लागल्या आहेत.

एकीकडे बेरोजगारांना रोजगार मिळत नाही, शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, एसटी कामगारांचा संपावर तोडगा निघत नाही अशा परिस्थितीत आमदारांना मुंबईत घरे का दिली जाणार आहेत ? राज्यशासनाने फक्त आमदारांना घर देवुन चालणार नाही तर त्यांना उपजीविकेसाठी महिन्याला रेशनही सुरू केले पाहिजे अशा टिप्पणी केली जात आहेत. कोरोना, अतिवृष्टीच्या काळामुळे शेतकर्‍यांवर संकट आले असताना, वीज बिलासाठी शेतकऱ्यांची कनेक्शन तोडली जात आहे 

याकडे सरकारचे लक्ष जात नाही. परंतु आमदारांच्या घराकडे मात्र लगेचच लक्ष जाते. 'बेघर आमदारांना घर दिलचं पाहिजेत आणि तो आमचा हक्क आहे !' पंचावन्न - साठ वर्षे सरकारी सेवेत काम करणाऱ्यांना पेन्शन बंद केली जाते, तर पाच वर्षे आमदारकी भोगल्यानंतर पेन्शन का मिळते ? 'राज्याच्या जनतेचा पैसा वाचावा म्हणून निवृत्तिवेतन आला कात्री लावणारे पंजाबचे मुख्यमंत्री तर कोणतीही मागणी केली नसताना जनतेच्या पैशातून 300 आमदारांना घरे देणारे आमचे मुख्यमंत्री' अशी टिप्पणीही सोशल मीडियावरून होत आहे.

तेरी भी चुप, मेरी भी चुप -

सरकारने मुंबई आमदारांना घर देण्याच्या निर्णयावरून सामान्यांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना राज्यातील विरोधी नेतेमंडळी, आमदार हे या निर्णयाविरुद्ध उघडपणे काहीही बोलत नाहीत. एकीकडे साध्या-साध्या गोष्टीवरून विधानसभेत, विधानभवनाबाहेर मोठा हंगाम करणारे हेच नेतेमंडळी मुंबईतील आमदारांच्या घरांच्या निर्णयावर काहीही बोलत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी असो की विरोधक या निर्णयावर 'तेरी भी चुप, मेरी भी चुप' अशी अवस्था झाली आहे.

आम्ही सरकारी सेवेत शिक्षक म्हणून वयाच्या 55 - 60 वर्षापर्यंत काम करीत राहणार. भविष्यातील येणारी पिढी घडवण्याचे काम आमच्या हाती आहे. परंतु सरकारने आमचे निवृत्ती वेतन बंद केले आहे. परंतु आमदारांच्या निवृत्तीवेतन वाढ करून त्यांना इतर अनेक लाभ दिले जात आहे हे लोकशाहीत योग्य नाही. असे लाभ घेण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार एक होतात परंतु समाजहिताच्या निर्णयासाठी हेच एकमेकांविरुद्ध राजकारण करतात