लस घेण्याची जबरदस्ती करता येत नाही !

 लस घेण्याची जबरदस्ती करता येत नाही !

नवी दिल्ली : कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी एकीकडे लसीकरण मोहिमेला गती दिली जात असतानाच व्यक्तीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लस देता येत नसल्याचे केंद्र शासनानेच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. 

कोरोनाची तिसरी लाट उफाळून येत असल्याने शासनाने लसीकरण  मोहिमेवर जोर दिला असून शंभर टक्के लसीकरण कसे होईल यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतले नसतील तर त्याच्यावर काही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लस कोरोनाचा  प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे पटवून दिले जात आहे आणि लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र जागोजागी विचारले जाऊ लागले आहे. त्यातून बोगस प्रमाणपत्र तयार करून देत पैसे कमाविणाऱ्या काही प्रवृत्ती जन्माला आल्या आहेत. 

अनेक ठिकाणी अशा समाज विघातक प्रवृत्ती सापडल्याही आहेत. कोरोना प्रतिबंधाची लस घेणे आपल्यासाठी आणि समाजासाठीही हिताचे आहे पण अनेक लोक लस घ्यायला तयार नाही त्यामुळे प्रशासन काहीतरी अडवणूक करीत लस घ्यायला भाग पाडत आहे. हा विषय मात्र न्यायालयापर्यंत गेला असून केंद्र सरकराने न्यायालयात उत्तर देताना लस सक्तीची नाही असेच सांगितले आहे. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड - 19 लसीकरण मार्गदर्शक एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय लसीकरण करण्यात येत नाही. साथीच्या रोगाची परिस्थिती लक्षात घेता लसीकरण सार्वजनिक हिताचे आहे.  अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे तयार करण्यापासून सूट देण्याच्या विषयी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया जारी करण्यात आलेली नाही. 

ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होत आहे. एवारा फाउंडेशन संस्थेने न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेचा उत्तरात केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दिव्यांग व्यक्तीला घरोघरी जाऊन प्राधान्याने लसीकरण काण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे . 

सर्व नागरिकांनी आपले लसीकरण करून घ्यावे अशी सूचना तसेच विविध प्रिंट आणि समाज माध्यमांच्या प्लॅटफॉर्मवरून आवाहन करण्यात येते. सुलभतेसाठी यंत्रणा आणि कार्यपद्धती टायर करण्यात आली आहे पण कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही असे केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.